न्यायमूर्ति सारंगी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश के दो दिन बाद, 29 दिसंबर से उच्च न्यायालय पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश के बिना बना हुआ है। यह नियुक्ति विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में अलग-अलग समयसीमा पर प्रकाश डालती है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 20 जुलाई को उनकी आसन्न सेवानिवृत्ति से पहले एक संक्षिप्त कार्यकाल के तहत न्यायमूर्ति बीआर सारंगी की नियुक्ति को अधिसूचित किया। नियुक्ति केंद्र द्वारा लंबी देरी के बाद हुई, जो पिछले साल दिसंबर में की गई कॉलेजियम की सिफारिश पर आगे नहीं बढ़ी, जिसने न्यायिक नियुक्तियों और प्रशासनिक देरी पर चल रही चिंताओं को उजागर किया। न्यायमूर्ति सारंगी को मुख्य न्यायाधीश पद पर पदोन्नत करने के सरकार के समर्थन की घोषणा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स को अधिसूचना साझा करके की, जिसमें उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के शीर्ष पर लगभग एक पखवाड़े का समय दिया गया है।
न्यायमूर्ति सारंगी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश के दो दिन बाद, 29 दिसंबर से उच्च न्यायालय पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश के बिना बना हुआ है। यह नियुक्ति विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में अलग-अलग समयसीमा पर प्रकाश डालती है। न्यायमूर्ति सारंगी की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए, सरकार ने फिर से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति शील नागू की नियुक्ति को छोड़ दिया है। जस्टिस नागू की नियुक्ति दिसंबर 2022 में कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित पांच नामों में से एकमात्र है जो लंबित है।
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अन्य तीन नियुक्तियों – क्रमशः इलाहाबाद, राजस्थान और गौहाटी के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव और विजय बिश्नोई – को फरवरी में केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 4 फरवरी से पूर्णकालिक न्यायाधीश के बिना है।
