मुंबई, 01 अगस्त (The News Air): मनोज जरांगे पाटील का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने बड़ा दाव खेला है। बीजेपी ने शिवसेना के छात्र संगठन से राजनीतिक की शुरुआत करने वाले प्रवीण दरेकर को मैदान में उतारा है। मराठा आरक्षण मुद्दे पर दरेकर की भूमिका और बयान उनकी राजनीति का केंद्र बने हैं। दरेकर ने बयान दिया है कि बीजेपी मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और गलत आरोपों का विरोध करेगी। दरेकर का मानना है कि जारंगे पाटिल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और शब्दों की मर्यादा लांघ रहे हैं। दरअसल, जारंगे-पाटिल ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उन्हें जेल भेजने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने दरेकर को मराठा विरोधी छवि सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी।
कौन है प्रवीण दरेकर
दरेकर ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीकॉम करने के बाद शिवसेना के छात्र संगठन भारतीय विद्यार्थी सेना (BVS) के साथ राजनीति में कदम रखा। उस समय इस संगठन का नेतृत्व मनसे के संस्थापक राज ठाकरे कर रहे थे। 2005 में वे राज ठाकरे के साथ मनसे में चले गए और उसके संस्थापक सदस्यों में से एक बन गए। 2009 में, दरेकर ने मसने के उम्मीदवार के रूप में मगाथाने विधानसभा क्षेत्र से चुनावी शुरुआत की और जीत हासिल की। हालांकि, पांच साल बाद उन्हें शिवसेना के प्रकाश सुर्वे से हार का सामना करना पड़ा।
2015 में छोड़ा मनसे का साथ
2015 में दरेकर ने मनसे छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। उनके इस कदम का पार्टी के एक वर्ग ने विरोध किया था। 2016 में बीजेपी ने दरेकर को एमएलसी बनाया और बाद में 2019 में उन्हें विधान परिषद में एलओपी के रूप में पदोन्नत किया। फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी में उनकी बढ़ती तरक्की भी पार्टी के कुछ पुराने नेताओं को रास नहीं आई। इस कदम के बाद बीजेपी नेताओं के एक वर्ग ने पार्टी के ‘बाहरी व्यक्ति’ को पुरस्कृत करने के फैसले पर सवाल उठाए थे। हालांकि, उन्हें पार्टी के भीतर कुछ नेताओं का समर्थन मिला।
2019 में नहीं मिला था टिकट
2019 में बीजेपी ने जब दरेकर को विधानसभा का टिकट देने से इनकार कर दिया। एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं दी, तो उन्हें निराशा हाथ लगी। 2015 से 2022 के बीच मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (MDCCB) के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल भी विवादों से घिरा रहा। उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। उन पर एमडीसीसीबी का प्रतिनिधि बनने के लिए खुद को मजदूर बताकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, दरेकर ने इन आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है। 2015 में उन पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्हें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने अयोग्य घोषित कर दिया था। इस आदेश को उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन बाद में वापस ले लिया था।
दरेकर पर लगे थे ये आरोप
2022 में, दरेकर के खिलाफ कथित तौर पर खुद को मजदूर दिखाने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह उनके 2016 के MLC चुनाव हलफनामे के विपरीत था, जिसमें उन्होंने खुद को व्यवसायी बताया था। 2009 और 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने भी दरेकर की आलोचना की थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद, उन्हें महा विकास अघाड़ी (MVA) की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। जून 2022 में जब शिंदे ने सत्ता संभाली तो दरेकर निर्विरोध एमडीसीसीबी के अध्यक्ष के रूप में वापस आ गए। उसी साल दिसंबर में उन्हें आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 2015 के मामले में क्लीन चिट दे दी। इसे उनके लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा गया।
