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The News Air - NEWS-TICKER - BBMB की Chandigarh में मीटिंग आज : Punjab-Haryana में पानी को लेकर बड़ा फैसला!

BBMB की Chandigarh में मीटिंग आज : Punjab-Haryana में पानी को लेकर बड़ा फैसला!

June Water Allocation पर Big Meeting, क्या Haryana को मिलेगा Extra पानी?

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 15 मई 2025
in NEWS-TICKER, Breaking News, पंजाब, राष्ट्रीय, हरियाणा
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BBMB
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BBMB Water Allocation Meeting : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB – Bhakra Beas Management Board) की तकनीकी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज चंडीगढ़ (Chandigarh) में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और राजस्थान (Rajasthan) के चीफ इंजीनियर (Chief Engineers) शामिल होंगे। इसके अलावा, केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) के चीफ इंजीनियर भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा तीनों राज्यों के लिए जून माह का जल आवंटन (Water Allocation for June) तय करना है।

बैठक से पहले यह लगभग स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा को 20 मई (20 May) तक अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे संबंधित मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में विचाराधीन है। अगली सुनवाई 20 मई को होनी है। ऐसे में फैसला उसके बाद ही लिया जाएगा। हालांकि, यह तय है कि 21 मई से हरियाणा को अगले वर्ष के लिए जल आवंटन मिलना शुरू हो जाएगा।

इस बीच एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा भी बैठक में उठाया जाएगा, जो नंगल हाइडल चैनल (Nangal Hydel Channel) की मरम्मत से जुड़ा है। पंजाब सरकार ने जब BBMB से पिछले वर्षों के खर्च का ब्यौरा मांगा, तो सामने आया कि वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक इस चैनल की मरम्मत पर ₹32.69 करोड़ खर्च किए गए हैं। इसमें से पंजाब का हिस्सा ₹15.87 करोड़ है, जबकि हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त हिस्सा ₹16.82 करोड़ है। हालांकि, हरियाणा और राजस्थान ने अब तक इस खर्च का भुगतान नहीं किया है।

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इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि पंजाब BBMB को 60% तक की राशि देता है, फिर भी संस्था का रवैया पंजाब के प्रति पक्षपाती लगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हम सबसे ज्यादा भुगतान करते हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों?

इस मीटिंग से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि पानी के उचित वितरण, लंबित भुगतानों और राज्यों के बीच समन्वय को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, यह बैठक आगामी गर्मी के मौसम और कृषि सीजन के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है।

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