चंडीगढ़, 16 दिसंबर (The News Air) विपक्ष के नेता (एलओपी) प्रताप सिंह बाजवा ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उन तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के प्रावधानों को फिर से लागू करने के प्रयास के लिए तीखी आलोचना की, जिनके कारण 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक किसानों का आंदोलन चला।
बाजवा ने कहा, “ऐसे समय में जब किसान पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के वैधीकरण को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भाजपा सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जो कृषि विपणन के लिए विनाशकारी साबित हो सकती हैं।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने 25 नवंबर को जारी केंद्र सरकार के कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे के मसौदे की ओर इशारा किया, जिसे किसान यूनियन नेताओं और कृषि अर्थशास्त्रियों से व्यापक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। “इस नीति के साथ, सरकार कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) को कमजोर करने और कृषि विपणन में बड़े निगमों के लिए रास्ता बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बाजवा ने आगे कहा कि एक बार एपीएमसी कमजोर हो जाने पर, किसान निजी खिलाड़ियों की दया पर छोड़ दिए जाएंगे, और उन्हें अपनी उपज को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एमएसपी की गारंटी देने के बजाय, भाजपा सरकार एक प्रतिगामी एजेंडा आगे बढ़ा रही है जो किसानों और कृषि को खतरे में डालती है।
यह भी पढे़ं 👇
बाजवा ने मसौदा नीति पर देरी से प्रतिक्रिया के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने किसानों और अन्य हितधारकों से सलाह मशविरा करने का फैसला करने के लिए लगभग 20 दिन इंतजार किया। आज, पंजाब के कृषि मंत्री ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक बैठक बुलाई। यह देरी किसानों के कल्याण के प्रति आप सरकार की ईमानदारी की कमी को दर्शाती है।
एकजुट मोर्चे का आह्वान करते हुए, बाजवा ने पंजाब में किसानों, यूनियनों, दबाव समूहों, अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक दलों सहित सभी हितधारकों से एक साथ आने और इन नीतियों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा, “यह मतभेदों को अलग रखने और पंजाब के किसानों और कृषि की सुरक्षा के लिए एकजुट होने का समय है।”
