Rekha Gupta Oath Ceremony : दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) की शपथ के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना (Atishi Marlena) ने उन्हें बधाई दी। आतिशी ने इसे महिलाओं के लिए गर्व का क्षण बताया, क्योंकि दिल्ली को अपनी चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। हालांकि, उन्होंने इसके तुरंत बाद महिला समृद्धि योजना (Mahila Samridhi Yojana) को लागू करने की मांग रख दी, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता दी जानी थी।
आतिशी ने शपथ ग्रहण पर दी बधाई, फिर रखी मांग
आतिशी ने कहा, “सबसे पहले मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और उनके पूरे कैबिनेट को शपथ ग्रहण पर बधाई देती हूं। दिल्ली को अपनी चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है, यह दिल्ली की महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है। मैं उम्मीद करती हूं कि एक महिला मुख्यमंत्री के नाते, जो वादे बीजेपी (BJP) ने महिलाओं से किए हैं, उसे रेखा गुप्ता जी निभाएंगी।”
उन्होंने बीजेपी को उनके चुनावी वादे की याद दिलाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), बीजेपी के सभी नेताओं और खुद रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए सरकार पर दबाव
आतिशी ने आगे कहा कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को पास किया जाएगा और 8 मार्च तक पहली किस्त महिलाओं के खातों में जमा हो जाएगी। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा था कि दिल्ली की सभी महिलाएं अपने फोन को बैंक खाते से लिंक कर लें ताकि 8 मार्च को उनके पास पैसे आने का मैसेज आ जाए।”
अब जब सरकार बन चुकी है और नई मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, तो आतिशी ने मांग की कि आज शाम 7 बजे होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को पास किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी महिलाएं इस योजना के लागू होने का इंतजार कर रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार अपने वादे को निभाएगी।
क्या सरकार इस योजना पर मुहर लगाएगी?
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेखा गुप्ता की सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना को लागू करने का फैसला लेती है या नहीं। विपक्ष पहले ही बीजेपी को उनके चुनावी वादों पर घेरने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में सरकार पर इस योजना को जल्द लागू करने का दबाव बढ़ गया है।
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