The News Air- चंडीगढ़ पंजाब की ‘आप’ सरकार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए जहां मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, वहीं करप्शन रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न अधिकारियों की तैनाती के लिए ठोस रणनीति भी बननी शुरू कर दी है।
हालांकि जब भी सरकार बदलती है तो अफसरों को नई पोस्टिंग मिलना तय होता है, लेकिन इस बार सरकार ने सभी अधिकारियों का पुराना रिकॉर्ड खंगालने के आदेश दिए हैं कि किस अधिकारी को लेकर कब क्या शिकायत आई है और जांच का स्टेट्स क्या है। उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशल रिपोर्ट (एसीआर) की जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार में संलिप्त या जांच का सामना कर रहे अधिकारियों को पब्लिक डीलिंग वाली पोस्ट से दूर रखा जाएगा। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हम पंजाब के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। इसलिए अफसरों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कहा गया है। लोगों की समस्याएं सुनें और उन्हें हल करें।
इन रैंक के अधिकारियों का खंगाला जा रहा रिकॉर्ड
विभिन्न आईएएस, पीपीएस, पीसीएस और आईपीएस को नई पोस्टिंग देने से पहले उनका पिछला रिकॉर्ड खंगाल जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस इन अधिकारियों का अब तक का सर्विस रिकॉर्ड खंगाल कर अगले 10 दिन में सीएम ऑफिस को रिपोर्ट देगा। सूत्रों का कहना है कि उसके बाद अप्रैल के दूसरे हफ्ते में अधिकारियों को नई पोस्टिंग व ट्रांसफर दी जाएगी। इस जांच में अब विभिन्न अधिकारियों की एसीआर का भी आकलन होगा।
रेवेन्यू विभाग के अफसरों की अधिक शिकायतें
अब तक रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों की भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं। इनमें डीआरओ, तहसीलदारों, नायब तहसीलदार शामिल हैं। चूंकि ये सब जमीन की खरीद-फरोख्त में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए अब तक यहां पैसे का अधिक लेनदेन होता है। हालांकि आप सरकार ने आते ही इन पर सख्ती करनी शुरू कर दी है लेकिन फिर भी डीआरओ, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों की नई पोस्टिंग से पहले पुराने रिकॉर्ड का रिव्यू होगा।
हम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनी है। खजाने को लूटने वाले माफिया को खत्म कर हम दोबारा खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं।
-भगवंत मान, सीएम, पंजाब