सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 12वीं के बाद एलएलबी पाठ्यक्रम लागू करने की मांग की गई है. यह याचिका वकील और भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है. याचिका में केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तीन साल की LLB की अनुमति देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने की मांग की है.
स्कूल के तुरंत बाद 3 साल का कानून पाठ्यक्रम करने की परमिशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 12वीं के बाद एलएलबी पाठ्यक्रम लागू करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि छात्र 3 साल में 15-20 विषय आसानी से पढ़ सकते हैं. मौजूदा समय में 5 साल की अवधि अनुचित, मनमानी और अतार्किक है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करके यह मांग की गई कि स्कूल के तुरंत बाद 3 साल का कानून पाठ्यक्रम करने की परमिशन दी जाए.
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यह याचिका वकील और भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है. याचिका में केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तीन साल की LLB की अनुमति देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने की मांग की है.
5 साल का है बीए-एलएलबी
वर्तमान में लॉ की पढ़ाई के लिए स्कूल के बाद पांच साल का बीए-एलएलबी कोर्स संचालित किया जा रहा है. इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद तीन साल का एलएलबी पाठ्यक्रम करने का मौका मिलता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के जरिए इसमें बदलाव करने की बात कही गई ताकि स्कूल के बाद ही स्टूडेंट्स को सीधे लॉ की पढ़ाई का विकल्प मिल सके.
क्या-क्या तर्क दिए गए?
याचिका में कहा गया है कि छात्रों को कानून की जानकारी हासिल करने के लिए स्नातक करने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट्स को कानून का ज्ञान प्राप्त करने के लए 2 साल बर्बाद करने के लिए मजबूर क्यों किया जाए? एक छात्र साधारणतौर पर स्नातक करने के बाद 21 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी भी बन सकता है, लेकिन उसे वकील बनने के लिए 12वीं के बाद 5 साल का कोर्स करने का नियम अतार्किक है.
वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि छात्र 3 साल की पढ़ाई वाले 6 सेमेस्टर में 15-20 विषय आसानी से पढ़ सकते हैं. लॉ की पढ़ाई के लिए 5 साल यानी 10 सेमेस्टर अनुचित हैं. जरूरत से ज्यादा अवधि मनमानी है. यह संविधान के अनुच्छेद 14 ओर 21 का उल्लंघन है. पांच साल का पाठ्यक्रम बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में दिवंगत न्यायविद फली एस नरीमन और राम जेठमलानी का हवाला दिया गया है. इसको लेकर तर्क दिया गया कि 21 साल की आयु तक स्टूडेंस को वकालत करियर शुरू करने की परमिशन मिलनी चाहिए.
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