नई दिल्ली, 4 मार्च (The News Air) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज एक बड़ी घोषणा की है. इसके मुताबिक, दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 1 हजार रुपये हर महीने मिलेंगे. 18 साल से ऊपर की हर महिला को यह राशि दी जाएगी.
राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज एक बड़ी घोषणा की है. इसके मुताबिक, केजरीवाल सरकार दिल्ली में हर महिला को एक हजार रुपये देगी. 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये केजरीवाल सरकार की तरफ से मिलेंगे. मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दी जाएगी यह राशि. विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री आतिशी ने यह बड़ी घोषणा की है.
बता दें, दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने सोमवार को राजधानी के लिए 76 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछली बार 78 हजार करोड़ का बजट पेश किया था. इस बार तकरीबन 2 हजार करोड़ रुपए घटा दिया है. इस दौरान आप की मंत्री आतिशी ने महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली में हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की. महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तीकरण के लिए 2024-2025 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
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इस योजना का ऐलान होते ही अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए. सभी विधायकों ने खड़े होकर नारेबाजी की. समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 6,216 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया. वित्तीय सहायता योजनाओं के लगभग 9.03 लाख लाभार्थियों को हर महीने 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक की पेंशन मिल रही है. 2024-25 के बजट में इन लाभार्थियों के लिए 2,714 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया.
आतिशी ने कहा कि रामराज्य में किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा. 10,897 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 8 लाख महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों का प्रबंधन किया जाता है. इस उद्देश्य के लिए 11 अत्याधुनिक, स्वच्छ और विश्व स्तरीय रसोई स्थापित की गईं. मिड डे मील के तहत 20 लाख से अधिक बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया. 2014 के बाद से कुपोषण 91.5% तक कम हुआ. DUSIB, 198 शेल्टर में रहने वाले लगभग 17,000 व्यक्तियों के लिए दिन में दो बार पौष्टिक भोजन प्रदान करता है. सर्दियों के दौरान यह संख्या बढ़कर 20,000 से भी अधिक हो जाती है. पोषण संबंधी सभी योजनाओं के लिए 664 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया.
