LPG Cylinder Shortage Punjab 2026 : LPG Cylinder Shortage को लेकर पूरे देश में जहाँ अफवाहों और घबराहट का माहौल है, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को मुहाली से यह स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और हालात पर करीबी नजर रख रही है। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों (Deputy Commissioners) को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में न तो LPG सिलेंडर की कमी होने दी जाए और न ही कोई कालाबाजारी या अफवाह फैलाने का साहस करे।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ LPG ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ..ਜਮਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 12, 2026
‘खाड़ी में जंग, भारत में LPG संकट की अफवाहें’
दरअसल पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। भारत में जनवरी 2026 में LPG का घरेलू उत्पादन 11.58 लाख टन रहा, जबकि आयात 21.92 लाख टन था। कुल माँग का करीब 62-65 प्रतिशत हिस्सा आयात से पूरा होता है और इसके 90 प्रतिशत से अधिक शिपमेंट होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर गुजरते हैं।
युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से शिपिंग यातायात या तो धीमा हो गया है या बाधित है, जिसका असर भारत की LPG आपूर्ति पर सीधे पड़ रहा है। इसी के चलते देशभर में LPG की कमी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं और लोगों में घबराहट बढ़ रही है।
‘CM भगवंत मान ने क्या कहा?’
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ कहा कि पंजाब सरकार ने खाड़ी देशों की जंग से उपजी स्थिति पर पूरी नजर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि LPG सिलेंडर की कमी को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं, उन पर काबू पाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरी वस्तुओं की कमी न हो और लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए।
उन्होंने यह भी चेताया कि जो कोई भी जरूरी सामान की जमाखोरी कर या कमी की अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सबसे कड़ी और मिसाली कार्रवाई की जाएगी।
‘कालाबाजारी और ओवरचार्जिंग बर्दाश्त नहीं होगी’
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि LPG सिलेंडर पर कालाबाजारी या तय कीमत से ज्यादा वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को बाजार पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
यह जानना जरूरी है कि Essential Commodities Act के तहत LPG सिलेंडरों की जमाखोरी करने पर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। ऐसे में आम नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी जानकारी पर भरोसा करें।
‘केंद्र सरकार से भी उठाया मामला’
भगवंत सिंह मान ने बताया कि उन्होंने यह मामला केंद्र सरकार के साथ भी उठाया है ताकि LPG सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और आने वाले दिनों में आम जनता को कोई परेशानी न हो। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा करने और जरूरी चीजें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
‘पंजाब में भी महसूस हो रहा असर’
पंजाब में भी इस संकट का असर दिख रहा है। पटियाला में शादियों के सीजन में LPG सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से मैरिज पैलेस और कैटरर्स परेशान हैं। राज्य में 10,000 से अधिक शादियाँ अभी बाकी हैं और अगर LPG की कमी बनी रही तो खाने की तैयारियाँ प्रभावित होंगी। इसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री का यह एक्शन मोड में आना बेहद अहम माना जा रहा है।
‘देशभर में क्या है स्थिति?’
देश के अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गैस और ईंधन आपूर्ति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई और सभी जिला उपायुक्तों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने Essential Commodities Act और ESMA के तहत घरेलू LPG आपूर्ति को प्राथमिकता दी है और रिफाइनरियों को पूरी क्षमता से उत्पादन करने के निर्देश दिए हैं।
‘क्या है पूरी पृष्ठभूमि’
ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति को बाधित किया है। भारत अपनी LPG जरूरत का 62-65 प्रतिशत आयात से पूरा करता है और इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इस युद्ध के कारण शिपिंग लागत बढ़ी है, आपूर्ति में देरी हो रही है और देशभर में घबराहट का माहौल बना हुआ है। पंजाब सरकार का यह त्वरित एक्शन राज्य के लोगों को यह आश्वस्त करने के लिए है कि सरकार उनके साथ है।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
- LPG Cylinder Shortage को लेकर CM भगवंत सिंह मान ने सभी DC को सतर्क किया; कालाबाजारी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश।
- खाड़ी देशों में जंग के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से LPG आपूर्ति बाधित, देशभर में अफवाहों का दौर जारी।
- मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से भी बात कर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की माँग की।
- जमाखोरी पर Essential Commodities Act के तहत 7 साल जेल का प्रावधान; आम नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील।
