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The News Air - Breaking News - भारत की मांग पर खालिस्तान कट्टरपंथ पर लगाम लगाएगा ब्रिटेन

भारत की मांग पर खालिस्तान कट्टरपंथ पर लगाम लगाएगा ब्रिटेन

95 हजार पाउंड की फंडिंग का किया एलान

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 11 अगस्त 2023
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भारत की मांग पर खालिस्तान कट्टरपंथ पर लगाम लगाएगा ब्रिटेन, 95 हजार पाउंड की फंडिंग का किया एलान
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Pro Khalistani Supporters: ब्रिटेन ने ‘खालिस्तान समर्थक उग्रवाद’ से निपटने के लिए भारत की अपील पर बड़ा कदम उठाया है. यहां की सरकार ने देश में खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए 95,000 पाउंड (लगभग एक करोड़ रुपये) की नई फंडिंग की घोषणा की है. भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने यह जानकारी दी. 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम टुगेनहाट ने गुरुवार को “खालिस्तान समर्थक उग्रवाद” से निपटने के लिए देश की क्षमता बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की नई फंडिंग की घोषणा की. इसमें कहा गया कि 95 हजार पाउंड के निवेश से ब्रिटेन सरकार की खालिस्तान समर्थक उग्रवाद को समझने में मदद मिलेगी.

भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद आया फैसला 

उन्होंने यह घोषणा टुगेनहाट की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के तुरंत बाद की. गौरतलब है कि ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों पर भारत कई बार चिंता जाहिर कर चुका था.  मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर कुछ खालिस्तानी तत्वों के हमले के बाद नई दिल्ली ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी.

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भारत में हैं टुगेनहाट

उच्चायोग ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक के दौरान मंत्री टुगेनहाट ने खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से निपटने के लिए यूके की क्षमता बढ़ाने के लिए नई फंडिंग की घोषणा की. बता दें कि सुरक्षा पहल पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और जी20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए टुगेनहाट भारत में हैं.

ब्रिटेन में तेजी से उभरा है खालिस्तानी कट्टरपंथ

टुगेनहाट ने कहा कि ‘दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमारे बहुत से साझा अवसर हैं, जिससे दुनिया को सुरक्षित और अधिक समृद्ध बनाया जा सकता है. गौरतलब है कि ब्रिटेन में हाल के सालों में खालिस्तानी कट्टरपंथ तेजी से उभरा है, जिसपर भारत पहले भी कई बार कड़ी आपत्ति जता चुका है.

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