नई दिल्लीः ‘पुलिस’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं और इसलिए, राज्य सरकारें अपने कानून प्रवर्तन के माध्यम से अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण और जांच और रेलवे पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उनसे जुड़े मामलों के लिए जीआरपी,जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है। यह जानकारी रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी हैं।
रेलवे में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की दर्ज की गई घटनाओं की राज्यवार संख्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित की जाती है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 2021 तक के आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2018 और 2019 की तुलना में वर्ष 2021 के दौरान भारतीय रेलवे पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में काफी कमी आई है। वर्ष 2020 में अपराध के आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है। तुलना करें क्योंकि कोविड-19 की शुरुआत के कारण यात्री ट्रेन संचालन में भारी कटौती की गई थी। वर्ष 2022 और चालू वर्ष के आंकड़े एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए हैं।
यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 7264 कोचों और 866 रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के लिए शिक्षित करने के लिए पोस्टर, बैनर, पत्रक का वितरण, रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क (आरडीएन) पर वीडियो आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान नियमित आधार पर आयोजित किए जाते हैं।
