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The News Air - Breaking News - पठानकोट ज़मीन घोटाला: बाजवा ने कटारुचक के इस्तीफे और केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की

पठानकोट ज़मीन घोटाला: बाजवा ने कटारुचक के इस्तीफे और केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 8 अगस्त 2023
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partap singh bajwa

बाजवा ने आम आदमी पार्टी से सरकारी खजाने में पार्टी फंड से

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चंडीगढ़, 8 अगस्त (The News Air) पठानकोट भूमि घोटाले में नाम आने के बाद कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मंगलवार को कहा कि मामले की पूर्ण और निष्पक्ष जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए।

एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाजवा ने कहा कि यह कटारूचक ही थे जिन्होंने कथित तौर पर इसी घोटाले में शामिल दागी डीडीपीओ कुलदीप सिंह को पठानकोट के अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में तैनात करने में मदद की थी। खबरों के मुताबिक, कटारूचक ने उक्त पोस्टिंग की सुविधा के लिए तत्कालीन ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को एक अर्ध-सरकारी (डीओ) पत्र लिखा था।

उन्होंने कहा कि इस उदाहरण से साबित होता है कि कटारुचक दागी डीडीपीओ के साथ मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए कैबिनेट मंत्री द्वारा पठानकोट भूमि घोटाले की जांच में बाधा डालने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाजवा ने कहा कि जांच पूरी होने तक उन्हें कम से कम सरकारी कामकाज से दूर रहना चाहिए।

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बाजवा ने कहा कि कटारुचक ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा की जा रही जांच को पटरी से उतारने के लिए अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। परिणामस्वरूप, पीड़ित को झुकना पड़ा और अपनी शिकायत वापस ले ली।

बाजवा ने आगे कहा कि गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने पीड़िता और उसके परिवार पर शिकायत वापस लेने के लिए अनुचित दबाव डाला था, हालांकि पंजाब के राज्यपाल द्वारा की गई फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन शोषण का वीडियो छेड़छाड़ नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो खुद को ईमानदारी का ध्वजवाहक मानते हैं, को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और कटारुचक को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहिए।

इस बीच कटारूचक का नाम एक और गलत काम में सामने आया है. उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, केंद्रीय एजेंसी द्वारा निष्पक्ष जांच शुरू होने से पहले उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। बाजवा ने कहा कि अगर जांच राज्य सरकार की किसी एजेंसी से कराई गई तो वे जांच को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे।

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