बाजवा ने मुख्यमंत्री से मुआवजे के लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक करने को कहा

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Pratap-Singh-Bajwa
AAP befools people with 'advertorial' to hide actual situation: Bajwa
  • मुआवजे की जानकारी को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है सरकार : विपक्षी नेता

जालंधर, 22 अप्रैल (The News Air) पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से उन लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक करने को कहा जिन्हें ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल के नुकसान के लिए मुआवजा मिला है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बैसाखी पर्व से पहले मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में आम आदमी पार्टी का हर उस किसान को आर्थिक राहत देने का कोई इरादा नहीं है, जिसकी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दावा करती है कि उसने मुआवजे का भुगतान कर दिया है, तो यह वास्तव में पहले की तरह झूठ है। सरकार मुआवजे के बारे में विकृत जानकारी दे रही है।

आप सरकार नुकसान का सही आकलन करने के लिए गिरदावरी भी नहीं करा सकी क्योंकि उसके पास राजस्व विभाग में पटवारियों और ऐसे अन्य अधिकारियों की कमी थी। अधिकांश गांवों में संबंधित अधिकारियों ने प्रभावित खेतों का दौरा नहीं किया। वे या तो अपने कार्यालयों में रहे और फोन पर एकत्र की गई जानकारी के साथ कागजी कार्रवाई पूरी की या उन्होंने गांवों के सरपंचों के घरों का दौरा किया और वहां बैठकर सर्वेक्षण पूरा किया।

बाजवा ने एक बयान में कहा कि इतने कम समय में और श्रमबल की कमी के कारण राज्य में फसलों के समग्र नुकसान का सर्वेक्षण करना बिल्कुल भी संभव नहीं है।

विपक्ष के नेता ने कहा, “राजस्व विभाग के अधिकारियों को ज्यादातर मामलों में फसल के नुकसान को 25 प्रतिशत से कम दिखाने का निर्देश दिया गया था, ताकि अधिकांश किसानों को मुआवजे से वंचित किया जा सके, बावजूद इस सचाई के की उनका नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है। ऐसा करके सरकार मुआवजे का बोझ कम करना चाहती थी। “

उन्होंने कहा, ‘आप पंजाब में सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार है। इससे पहले, विभिन्न अवसरों पर, आप सरकार किसानों से विशेष रूप से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही थी, जिसमें पिछले साल सूखे अनाज के लिए मुआवजा, एमएसपी पर मूंग दाल की खरीद, बौनी बीमारी के लिए धान की फसल के लिए राहत, डेयरी किसानों के लिए एलएसडी राहत, पराली प्रबंधन पर नकद प्रोत्साहन और अब यह नवीनतम मुद्दा शामिल है।

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