Shri Guru Granth Sahib Sacrilege Law: अमृतसर में आज ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट 2026’ पर अहम बैठक होगी। इसमें पंजाब सरकार की तालमेल कमेटी और श्री अकाल तख्त साहिब की विशेषज्ञ कमेटी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
बैठक में एक्ट के संशोधन और उससे जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर विचार होगा। वजह है कानून के कुछ प्रावधानों पर अकाल तख्त की आपत्तियां।
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13 अप्रैल को बिल पास, 20 अप्रैल को कानून
पंजाब सरकार ने 13 अप्रैल 2026 को विधानसभा के विशेष सत्र में ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026’ पास किया था। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने, साजिश रचने या सहयोग करने वालों के लिए बड़ी सजा तय की गई।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद 20 अप्रैल को इसे कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया गया।
| प्रावधान | विवरण |
|---|---|
| किन पर लागू | बेअदबी करने, साजिश रचने या सहयोग करने वाले |
| सजा | 10 साल से उम्रकैद तक |
| जुर्माना | 5 लाख से 25 लाख रुपए तक |
| बिल पास | 13 अप्रैल 2026 (विशेष सत्र) |
| कानून के रूप में अधिसूचित | 20 अप्रैल |
अकाल तख्त को किस बात पर ऐतराज
कानून बनने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई। उसका कहना है कि सरकार ने सिख पंथ, अकाल तख्त साहिब और SGPC से पर्याप्त विचार-विमर्श किए बिना कानून बनाया।
इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों के संरक्षक (कस्टोडियन), धार्मिक संस्थाओं के अधिकार और सिख रहित मर्यादा से जुड़े कुछ प्रावधानों पर भी सवाल उठे। अकाल तख्त ने इन आपत्तियों को दूर कर जरूरी संशोधन की मांग की है।
इस बैठक का असली मतलब
अगर गौर करें तो विवाद सजा की सख्ती पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर टिका दिखता है। अकाल तख्त का मुख्य ऐतराज यही है कि पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं हुआ। इसलिए आज की बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं है, यह भरोसे की परीक्षा भी है।
समझने वाली बात है कि कानून अधिसूचित हो चुका है और फिर भी बातचीत की मेज सजी है। इससे साफ होता है कि दोनों पक्ष टकराव के बजाय संवाद चाहते हैं। बैठक का नतीजा क्या रहेगा, यह अभी सामने नहीं आया है।
मुख्य बातें (Key Points)
- ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट 2026’ पर आज अमृतसर में बैठक है।
- कानून में 10 साल से उम्रकैद तक की सजा और 5 से 25 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
- अकाल तख्त के मुताबिक कानून बनाने से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं हुआ।
- कस्टोडियन, धार्मिक संस्थाओं के अधिकार और सिख रहित मर्यादा से जुड़े प्रावधानों पर सवाल हैं।












