Chandigarh Ownership Rights: पुनर्वास कॉलोनियों के हजारों परिवारों को मालिकाना हक देने के प्रशासन के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने फैसले की शर्तों पर सवाल उठाए हैं।
उनका दावा है कि इन शर्तों से 90% से ज्यादा मौजूदा निवासियों को फायदा नहीं मिलेगा। उनकी मांग है कि जो लोग अभी मकानों में रह रहे हैं, उन्हीं को मालिकाना हक मिले, सिर्फ मूल आवंटियों या उनके कानूनी वारिसों को नहीं।
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25 साल पुराना मामला, 25 महीने से संसद में आवाज
तिवारी के मुताबिक पुनर्वास कॉलोनियों में मालिकाना हक का मामला करीब 25 साल से लंबित था। उन्होंने पिछले 25 महीनों से इसे लोकसभा के अंदर और बाहर लगातार उठाया है।
संसदीय स्थायी समितियों के अलावा उन्होंने यह मुद्दा प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और शहरी विकास मंत्री के सामने भी रखा। उनका कहना है कि प्रशासन ने हक देने का फैसला किया, यह अच्छी बात है। लेकिन शर्तें इसका लाभ ज्यादातर निवासियों तक पहुंचने में बाधा बनेंगी।
शर्तें कहां फंसा रही हैं पेंच
सांसद ने बताया कि पुनर्वास कॉलोनियों के करीब 90% मकान जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) और दूसरे कानूनी तरीकों से आगे बिक चुके हैं। यानी अब इनमें रहने वाले लोग मूल आवंटी नहीं हैं।
प्रशासन की शर्तों के मुताबिक सिर्फ मूल आवंटियों, रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटियों और पात्र कानूनी वारिसों को ही मालिकाना हक मिलेगा। इससे मौजूदा कब्जाधारियों के सामने कानूनी समस्या खड़ी होगी।
| श्रेणी | शर्तों के मुताबिक स्थिति |
|---|---|
| मूल आवंटी | मालिकाना हक के पात्र |
| रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटी | मालिकाना हक के पात्र |
| पात्र कानूनी वारिस | मालिकाना हक के पात्र |
| मौजूदा निवासी (GPA आदि से खरीदने वाले) | सांसद के अनुसार लाभ से बाहर रहने का खतरा |
1969 और 1975 के आवंटन: ढूंढना आसान नहीं
तिवारी ने कहा कि जिन्हें 1969, 1975 और बाद के वर्षों में मकान आवंटित हुए, उनमें से ज्यादातर मकान आगे बिक चुके हैं। ऐसे में मूल आवंटियों या उनके बच्चों और वारिसों को ढूंढकर पहले उनके नाम मकान ट्रांसफर करना, फिर प्रक्रिया पूरी करना आसान नहीं होगा।
आम निवासी की जेब और भविष्य का सवाल
समझने वाली बात है कि जिस परिवार ने बरसों पहले मकान खरीदा और आज उसमें रह रहा है, उसके लिए यह सिर्फ कागज का मामला नहीं है। यह उसके सिर पर छत की कानूनी सुरक्षा का सवाल है। अगर गौर करें तो तिवारी का तर्क सीधा है। जो घर में रहता है, हक भी उसी को मिले।
सवाल उठता है कि अगर 90% मकान आगे बिक चुके हैं, तो शर्तों का फायदा आखिर किसे मिलेगा। इसका जवाब प्रशासन की ओर से आना बाकी है। तिवारी ने नीति में बदलाव की मांग की है और कहा है कि वे इस मुद्दे को दोबारा संसद में उठाएंगे, ताकि निवासियों को वास्तविक राहत मिले।
मुख्य बातें (Key Points)
- मनीष तिवारी के मुताबिक शर्तों से 90% से ज्यादा मौजूदा निवासियों को फायदा नहीं होगा।
- मालिकाना हक सिर्फ मूल आवंटियों, दर्ज सह-आवंटियों और पात्र कानूनी वारिसों को मिलेगा।
- करीब 90% मकान GPA और अन्य तरीकों से आगे बिक चुके हैं।
- सांसद ने नीति बदलने की मांग की और मुद्दा दोबारा संसद में उठाने की बात कही।













