Punjab Power Engineers Letter CM के जरिए बिजली संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। PSEB इंजीनियर्स एसोसिएशन ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के आर्थिक विकास को सुरक्षित रखने और बिजली संकट से निपटने के लिए प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता को तुरंत बढ़ाने पर जोर दिया है।
पंजाब भर में विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को लग रहे बिजली कटौती के मद्देनजर एसोसिएशन ने लिखा है कि PSPCL ने पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान देश की चोटी की बिजली यूटिलिटीज में ‘ए’ और ‘ए-प्लस’ रेटिंग हासिल करके राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की थी। देखा जाए तो उस समय बाढ़ और गर्मी की लहर के दौरान राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को सफलतापूर्वक संभाला गया था।
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PSPCL की स्थिति चिंताजनक रूप से बिगड़ी
हालांकि, PSPCL में मौजूदा स्थिति चिंताजनक तौर पर बिगड़ गई है। अगर गौर करें तो पंजाब के बिजली इंजीनियरों की प्रतिनिधित्व करने वाली पेशेवर एसोसिएशन होने के नाते, उनका गंभीर कर्तव्य बनता है कि वे सरकार को राज्य के बिजली क्षेत्र को आने वाले वित्तीय और बिजली संकट के बारे में सचेत करें।
पत्र में कहा गया है कि पंजाब का बिजली क्षेत्र एक बार फिर वित्तीय संकट और बिजली की कमी की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। समझने वाली बात यह है कि बिजली की उभरती कमी पहले ही उद्योग, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं सहित मुख्य क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है।
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राज्य में उत्पादन क्षमता बढ़ाना जरूरी
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक राज्य के अंदर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए जाते, आने वाले सालों में स्थिति और गंभीर होने की संभावना है। पंजाब के प्राइवेट थर्मल प्लांटों में कोयले की भारी कमी है।
दिलचस्प बात यह है कि पंजाब अपनी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य से बाहर से खरीदी जाने वाली बिजली और प्राइवेट मुनाफाखोर IPPs पर निर्भर हो रहा है। पत्र में कहा गया है कि बिजली की उपलब्धता और मार्केट कीमतों में अनिश्चितता का सामना करने के अलावा, ऐसी निर्भरता पंजाब से भारी वित्तीय बहिर्गमन का कारण बनती है।
7800 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की आशंका
पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि पंजाब सरकार द्वारा सब्सिडी के बकाए और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा बिजली बिलों की अदायगी में लगातार हो रही देरी के कारण PSPCL की वित्तीय हालत लगातार कमजोर हो रही है।
समझने वाली बात यह है कि इस स्थिति को और बिगाड़ते हुए, हाल के ARR (Annual Revenue Requirement) में खर्चे के अनुमानों को जानबूझकर घटाकर पेश किया गया था। इसके परिणामस्वरूप टैरिफ में गैर-वाजिब कमी आई और कॉरपोरेशन को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा।
अगर गौर करें तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही PSPCL को अपनी वास्तविक खर्चा जरूरतों के मुकाबले लगभग 7,800 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
गर्मी में मांग बढ़ने पर समस्या और गंभीर
इसके अलावा, गर्मी के चरम सीजन के दौरान पंजाब की आंतरिक उत्पादन क्षमता बिजली की बढ़ती मांग से काफी कम हो जाती है। इस कारण PSPCL को ऊर्जा एक्सचेंजों से महंगी बिजली खरीदने के लिए भारी निर्भर होना पड़ता है।
एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय पाल सिंह अटवाल ने पत्र में आगे बताया है कि अंतर-राज्य बिजली बैंकिंग व्यवस्थाओं की बढ़ती गैर-भरोसेमंदता के कारण यह कमजोरी और बढ़ जाती है।
उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश जैसे जल-बिजली से समृद्ध राज्यों ने पंजाब के साथ बिजली बैंकिंग करने के बजाय गर्मी के पीक महीनों के दौरान ओपन-मार्केट की ऊंची कीमतों का लाभ उठाने को तरजीह दी है।
बैंकिंग पर निर्भरता से ऊर्जा सुरक्षा नहीं
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नतीजतन, मार्केट-आधारित खरीद और बैंकिंग पर निर्भरता कोई गारंटीशुदा ऊर्जा सुरक्षा प्रदान नहीं करती। जब तक पंजाब गैर-सोलर और रात के चरम समय की मांग को पूरा करने के लिए स्थिर, चौबीस घंटे (RTC) बेस-लोड बिजली को सुरक्षित करने के लिए अपनी राज्य-क्षेत्र की थर्मल उत्पादन क्षमता को जल्दी नहीं बढ़ाता, तब तक राज्य हर गर्मी में बिजली की भारी कमी के चक्र में फंसा रहेगा।
राज्य से बाहर से बिजली खरीदना महंगा
पत्र में कहा गया है कि राज्य से बाहर से खरीदी जाने वाली बिजली और प्राइवेट IPPs की अधिक दरें पंजाब से भारी वित्तीय बहिर्गमन का कारण बनती हैं। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और अन्य राज्यों में प्राइवेट उत्पादन कंपनियों को बिजली की खरीद के लिए भारी रकम अदा की जाती है।
समझने वाली बात यह है कि राज्य से बाहर से खरीदी जा रही बिजली की मात्रा और इससे जुड़े वित्तीय बोझ की तुरंत नीतिगत समीक्षा की जरूरत है।
उत्पादन क्षमता बढ़ाना तत्काल प्राथमिकता
एसोसिएशन ने विभिन्न पत्रों और संचारों के माध्यम से इस मुद्दे को बार-बार उजागर किया है और राज्य क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को समय पर बढ़ाने का सुझाव दिया है।
एसोसिएशन ने अपील की है कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने को तुरंत और गंभीर रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में लिया जाए और पावर कॉरपोरेशन को तुरंत आधार पर उत्पादन परियोजनाओं को शुरू करने के निर्देश दिए जाएं।
मुख्य बातें (Key Points)
- PSEB इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा
- राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता तुरंत बढ़ाने की मांग
- चालू वित्त वर्ष में 7,800 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की आशंका
- उद्योग, कृषि और घरेलू उपभोक्ता बिजली कटौती से प्रभावित
- राज्य से बाहर से महंगी बिजली खरीदने पर निर्भरता बढ़ी
- थर्मल उत्पादन क्षमता बढ़ाना रणनीतिक प्राथमिकता होनी चाहिए
