India GDP Growth Warning को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों में से एक Reuters ने एक गंभीर चेतावनी दी है जिसने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। यह सवाल किसी सोशल मीडिया के नैरेटिव से नहीं आ रहा है, यह किसी राजनीतिक दल का बयान भी नहीं है। यह बात कही गई है, यह चेतावनी दी गई है दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट द्वारा।
Reuters ने दुनिया भर के टॉप अर्थशास्त्रियों से बात की और उनका अनुमान क्या है? उनका अनुमान यह है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP की ग्रोथ रेट 7.7% से गिरकर 6.6% तक आ सकती है।
देखा जाए तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा – Reuters ने इसके लिए तीन बड़े गुनाहगार भी बताए हुए हैं। पहला बड़ा गुनाहगार जो उन्होंने बताया है वह है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की कमी, दूसरा क्रूड ऑयल की महंगाई और तीसरा ग्लोबल अनिश्चितता।
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क्या 6.6% ग्रोथ भी कम है?
यहां पर पहली नजर में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि 6.6% अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो आप यह कह सकते हैं कि हो सकता है यह तो दुनिया के अधिकांश देशों से बहुत बेहतर ग्रोथ रेट है। आपकी बात बिल्कुल सही होगी।
जहां पर पश्चिमी देश आज के दौर में मंदी के साए में जी रहे हैं, यूरोप 1% ग्रोथ रेट के लिए तरस रहा है, वहां पर 6.6% की ग्रोथ रेट भारत के एक इकोनॉमिक सुपर पावर होने जैसा फील तो देता ही है।
समझने वाली बात यह है कि तो फिर यह डर क्यों है? वैश्विक अर्थशास्त्री अचानक इतने सतर्क क्यों हो गए हैं? क्या उन्हें इस न्यूमेरिक में कोई ऐसी दरार दिखाई दे रही है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं?
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ग्रोथ रेट का गिरना क्यों मायने रखता है?
दिलचस्प बात यह है कि हम यहां Reuters की रिपोर्ट को आंख बंद करके सच मानने के लिए या उसे प्रोपेगेट करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही हम मीठी-मीठी बातों से तसल्ली देने आए हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था का एक्स-रे करेंगे।
क्योंकि अगर ग्रोथ रेट 6.6% तो छोड़िए, अगर ग्रोथ रेट 1% भी गिरती है तो उसका असर केवल मुंबई के कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में नहीं दिखता। उसका सीधा असर आपकी नौकरी पर, आपकी सैलरी पर, आपकी जेब पर और आपके बच्चों के भविष्य पर पड़ता है।
IMF, World Bank क्या कहते हैं?
देखिए, घबराहट कोई पॉलिसी नहीं होती है और डर फैलाना एनालिसिस नहीं होता है। IMF हो, World Bank हो या OECD हो – यह सभी एक बात से सहमत हैं कि आगे आने वाले वर्षों में भारत ग्लोबल ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन रहेगा।
तो फिर Reuters की रिपोर्ट एक अलग तस्वीर क्यों पेश कर रही है? देखिए, यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा। क्या Reuters गलत है या फिर हम यह मानें कि बाकी जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, चाहे वो World Bank हो या IMF हो या OECD हो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा दरियादिली दिखा रहे हैं?
जवाब है – दोनों बातें सही हैं। ये दोनों ही अलग-अलग सवालों का जवाब दे रहे हैं।
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एक्सप्रेसवे पर ब्रेक लगना
इसे एक सिंपल उदाहरण से समझिएगा। आप एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं, 120 किमी/घंटे की स्पीड से कार को चला रहे हैं। अचानक आप थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं और स्पीड 90 पर आ जाती है। तो क्या कार रुक गई? क्या कार रिवर्स गियर में चलने लग गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ उसकी रफ्तार कम हुई है।
और यही सच है कि उसकी रफ्तार कम हुई है। 7.7% से जब हम 6.6% का मतलब निकालते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारा पेस, मोमेंटम कम हुआ है। भारत पीछे नहीं जा रहा है बल्कि इकोनॉमिक्स में रफ्तार का कम होना केवल स्पीड का मुद्दा नहीं होता। यह मोमेंटम का भी मुद्दा होता है।
GDP का असली मतलब
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि GDP का आंकड़ा सिर्फ हेडलाइंस बनाने का खिलौना नहीं होता। यही तय करता है GDP का आंकड़ा कि देश में कितनी नई फैक्ट्रियां लगेंगी, कॉर्पोरेट्स कितना इंक्रीमेंट देंगे और कॉलेज से निकलने वाले युवाओं को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी।
सबसे बड़ा विलेन: Private Investment की कमी
अगर गौर करें तो यहीं पर आता है पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलेन। अगर आप Reuters की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर बार-बार एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वह है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी निजी निवेश।
पिछले कुछ सालों में भारत सरकार पूरी अर्थव्यवस्था का बोझ अपने दम पर खींचने का प्रयास कर रही है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, एक्सप्रेसवेज हो – हर जगह सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है।
समझने वाली बात यह है कि सरकारी खर्च इंजन को स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन कोई भी देश केवल सरकारी पैसे के दम पर सालों तक 8% की ग्रोथ रेट हासिल नहीं कर सकता। सरकार रास्ता बना सकती है, लेकिन उस रास्ते पर गाड़ियां दौड़ाने का काम प्राइवेट सेक्टर को करना होता है।
कॉर्पोरेट्स अपने पैसों पर क्यों बैठे हैं?
तो सवाल यह है कि भारत की बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां अपने पैसों पर कुंडली मारकर क्यों बैठी हुई हैं? वे नए बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं ला रही हैं?
क्योंकि कोई भी कंपनी देशभक्ति के नाम पर 5,000 करोड़ का नया प्लांट नहीं लगाती। ना ही वे मंत्रियों का भाषण सुनकर निवेश करती हैं। वे सिर्फ एक ठंडे और व्यवहारिक सवाल के आधार पर निवेश का निर्णय लेती हैं और वह है – डिमांड यानी मांग।
कंपनी का बोर्ड सिर्फ यह पूछता है कि अगर आज हम नई फैक्ट्री लगाएंगे तो कल हमारा सामान खरीदेगा कौन?
Capacity Utilization का सवाल
और अर्थशास्त्र में इसे कहते हैं Capacity Utilization। मतलब अगर आपकी मोबाइल फैक्ट्री हर साल 1 करोड़ मोबाइल बना रही है और बाजार सिर्फ 70 लाख का है जहां पर 70 लाख मोबाइल बिक रहे हैं, तो क्या आप दूसरी फैक्ट्री बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप इंतजार करेंगे।
और यही इंतजार अब पूरी इंडस्ट्री में जब फैल जाता है तो इसे ही हम इकोनॉमिक स्लोडाउन कहा करते हैं।
Virtuous Cycle vs Vicious Cycle
अब इस पूरे इकोनॉमिक साइकिल को एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से समझिएगा। यह पूरा एक चक्र है:
सकारात्मक चक्र (Virtuous Cycle):
- प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा → नई फैक्ट्रियां लगेंगी → नौकरियां पैदा होंगी → लोगों की आय बढ़ेगी → मिडिल क्लास खर्च करेगा → मार्केट में डिमांड आएगी → कंपनियां फिर से नए प्लांट्स लगाएंगी
नकारात्मक चक्र (Vicious Cycle):
- प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम → कम नौकरियां → सुस्त सैलरी ग्रोथ → कम खर्च → कम डिमांड → और कम निवेश
दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही इस चक्र की पहली कड़ी यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ब्रेक आता है तो पूरी चक्र ताश के महल की तरह ढह जाती है।
Crude Oil: बाहरी दबाव
अब इसमें एक और बाहरी चीज जोड़ दीजिए। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता रहता है, कभी कम भी होता है, या फिर लाल सागर (Red Sea) में जहाजों पर जब हमले होते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं।
जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसका बिल मुंबई की ऑयल कंपनियों को चुकाना पड़ता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा – कंपनियां अपनी जेब से यह पैसा नहीं चुकातीं। वे लेती हैं आपसे।
इसका असर होता है दिल्ली के सब्जियों के परिवहन पर और भोपाल में रहने वाली मिडिल क्लास फैमिली के मंथली बजट पर, चेन्नई में रहने वाले कंज्यूमर की सेविंग्स पर।
Middle Class का बर्ताव
जब महंगाई बढ़ती है तो यह सारे इफेक्ट्स आपको मिडिल क्लास पर दिखाई देते हैं। तब मिडिल क्लास क्या करता है? मिडिल क्लास सबसे पहला काम जो करता है वह है गैर-जरूरी सामानों की खरीददारी बंद कर देता है।
और जब मिडिल क्लास हाथ खींचना शुरू करता है तो कंपनियों की बिक्री घटना शुरू होती है जिससे वे नया निवेश करने से पीछे हटना शुरू हो जाती हैं।
1000 किमी दूर चल रहा यह तनाव यह तय कर देता है कि बेंगलुरु की किसी टेक कंपनी में नए लोगों की भर्ती होगी या नहीं होगी।
क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई?
तो क्या अब इस पूरी रिपोर्ट की एनालिसिस के बाद अगर हम सिंपल वापस शुरुआती प्रश्न पर आएं कि क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो चुकी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
भारत के बुनियादी आर्थिक आंकड़े आज भी काफी मजबूत हैं। लेकिन पुरानी उपलब्धियों के भरोसे बैठे रहना या वैश्विक बाजारों की चेतावनी को नजरअंदाज करना एक ऐसी गलती होगी जिसे हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
असली सवाल
सवाल यह नहीं है कि भारत ग्रो करेगा या नहीं करेगा। सवाल यह है कि क्या भारत अपनी जिस तेजी से ग्रो कर रहा था वह कर पाएगा कि नहीं? और इतनी तेजी से ग्रो कर पाएगा क्या कि वह अपने 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा कर सके।
Reuters की रिपोर्ट के पीछे की असली कहानी यही है।
मुख्य बातें (Key Points)
- Reuters ने चेतावनी दी कि भारत की GDP growth 7.7% से 6.6% पर आ सकती है
- तीन मुख्य कारण: Private investment की कमी, Crude oil महंगाई, Global uncertainty
- Private investment में कमी से पूरा economic cycle प्रभावित होता है
- Middle class की खरीददारी घटने से demand कम होती है
- Capacity utilization कम है तो companies नए plants नहीं लगातीं
- Crude oil के दाम बढ़ने का सीधा असर middle class के बजट पर
- भारत की ग्रोथ स्टोरी खत्म नहीं लेकिन momentum कम हो रहा है
