Punjab Roadways Strike को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पीआरटीसी, पंजाब रोडवेज़ और पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की तीन दिन की प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल टाल दी गई है। राहत की बात यह है कि यह फैसला हड़ताल शुरू होने से ठीक पहले लिया गया, जिससे आम यात्रियों को होने वाली परेशानी टल गई।
दरअसल यूनियन ने पहले 24, 25 और 26 जून को सरकारी बसों का पूरी तरह चक्का जाम करने का ऐलान किया था। लेकिन ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से 24 जून को मीटिंग का न्योता मिलने के बाद हड़ताल को आगे टाल दिया गया।
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यूनियन की उम्मीद, निकलेगा कोई हल
यूनियन के सूबाई प्रवक्ता हरकेश विक्की पटियाला ने बताया कि सरकार के सकारात्मक रुख और मीटिंग के न्योते को देखते हुए तीन दिन की हड़ताल फिलहाल रोक दी गई है।
देखा जाए तो यूनियन को अब उम्मीद है कि इस मीटिंग में कर्मचारियों की मांगों का कोई सार्थक हल निकल आएगा। यानी बातचीत का रास्ता अभी खुला है।
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क्या हैं ट्रांसपोर्ट कर्मियों की मुख्य मांगें?
यूनियन नेताओं के मुताबिक उनकी कई अहम मांगें हैं, जिन पर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई चल रही है। समझने वाली बात यह है कि ये मांगें लंबे समय से लटकी हुई हैं।
| मांग | विवरण |
|---|---|
| वर्कर्स की रिहाई | पिछले साल हड़ताल के दौरान पटियाला और संगरूर में यूनियन वर्कर्स पर धारा 307 (इरादा कत्ल) जैसे केस दर्ज कर जेल में डाला गया था; अब इन पर्चों को रद्द कर रिहाई की मांग |
| कच्चे मुलाज़िम पक्के हों | PRTC और पनबस में सालों से ठेके पर काम कर रहे ड्राइवरों-कंडक्टरों को बिना शर्त पक्का किया जाए |
| किलोमीटर स्कीम का विरोध | प्राइवेट बसें चलाने वाली ‘किलोमीटर स्कीम’ पूरी तरह रद्द हो, इसकी जगह नई सरकारी बसें बढ़ाई जाएं |
आम आदमी पर असर
अगर गौर करें तो इस हड़ताल के टलने से सबसे बड़ी राहत आम यात्रियों को मिली है। हड़ताल होती तो सरकारी बसों के पहिए थम जाते और रोज़मर्रा का सफर करने वालों को भारी दिक्कत होती।
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आगे क्या?
यूनियन ने साफ कर दिया है कि अगर 24 जून की मीटिंग में ट्रांसपोर्ट मंत्री की ओर से कोई ठोस हल नहीं निकाला गया, तो वे दोबारा तीखे संघर्ष और चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे। यानी फिलहाल यह सिर्फ ब्रेक है, लड़ाई का अंत नहीं।
मुख्य बातें (Key Points)
- PRTC, पंजाब रोडवेज़ और पनबस की तीन दिन की हड़ताल फिलहाल टाली गई।
- यूनियन ने 24, 25, 26 जून को चक्का जाम का ऐलान किया था।
- ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल चीमा ने 24 जून को मीटिंग बुलाई।
- मुख्य मांगें: वर्कर्स की रिहाई, कच्चे मुलाज़िमों को पक्का करना और किलोमीटर स्कीम रद्द करना।
