Economic Stabilization Fund को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। ईरान-अमेरिका युद्ध (Iran War) की वजह से जब पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन (मंदी) और स्टैगफ्लेशन (Stagflation) जैसे गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं, ऐसे में भारत सरकार ने संसद (Parliament) में ₹1 लाख करोड़ के Economic Stabilization Fund बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह फंड इन ग्लोबल झटकों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक कुशन (सुरक्षा कवच) का काम करेगा। खास बात यह है कि कोविड के समय जहां आत्मनिर्भर भारत पैकेज संकट आने के बाद (Reactive) लाया गया था, वहीं यह Economic Stabilization Fund संकट से पहले ही (Proactive) तैयार किया जा रहा है।
ईरान युद्ध से भारत पर कैसे पड़ रहा है बहुआयामी असर
Economic Stabilization Fund की जरूरत समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि ईरान युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था को कितने स्तरों पर प्रभावित कर रहा है। मिडिल ईस्ट (Middle East) वह क्षेत्र है जहां से दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा होता है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज (Strait of Hormuz) से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह बाधित हो चुकी है और भारत एक बड़ा ऊर्जा आयातक (Energy Importer) देश है।
सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका एनर्जी शॉक (Energy Shock) का है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हो चुकी है और दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। जब आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसे इंपोर्टेड इनफ्लेशन (Imported Inflation) या कॉस्ट पुश इनफ्लेशन (Cost Push Inflation) कहा जाता है। इसका मतलब है कि भारत में बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो रही हैं, जिसका सीधा असर देश के हर क्षेत्र पर पड़ रहा है।
महंगाई, खेती और आम आदमी की थाली पर सीधा असर
Economic Stabilization Fund इसलिए भी बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि ईरान युद्ध का असर सीधे आम आदमी की रसोई तक पहुंच रहा है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का सीधा संबंध फर्टिलाइजर (उर्वरक) की कीमतों से है। जब फर्टिलाइजर महंगा होता है, तो खेती की लागत (Cost of Farming) बढ़ जाती है। और जब खेती महंगी होती है, तो अनाज, सब्जियां और खाने-पीने की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। यही फूड इनफ्लेशन (Food Inflation) है, जो हर भारतीय को सीधे प्रभावित करती है।
इसके अलावा, जब महंगाई बढ़ती है तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति (Monetary Policy) के तहत ब्याज दरें (Interest Rates) बढ़ा देता है। ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज महंगा हो जाता है, लोग खर्च कम करने लगते हैं, कंपनियां निवेश कम करती हैं और अंततः आर्थिक विकास (Economic Growth) धीमा पड़ जाता है। यह एक खतरनाक चेन रिएक्शन है जो पूरी अर्थव्यवस्था को मंदी की तरफ धकेल सकता है।
₹50 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस पर भी खतरा
Economic Stabilization Fund की एक और अहम वजह रेमिटेंसेस (विदेश से भेजा जाने वाला पैसा) से जुड़ी है। मिडिल ईस्ट से भारत को करीब 50 बिलियन डॉलर (लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपये) के रेमिटेंसेस हर साल मिलते हैं। ये रेमिटेंसेस भारत के चालू खाता घाटे (Current Account Deficit – CAD) को कम करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
लेकिन ईरान युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट से रेमिटेंसेस का प्रवाह बाधित हो सकता है। एक तरफ रेमिटेंसेस कम होंगे, दूसरी तरफ इंपोर्टेड इनफ्लेशन चालू खाता घाटे को और बढ़ाएगी। चालू खाता घाटा बढ़ने से रुपये की कीमत (Indian Rupee) में और गिरावट आ सकती है। यह एक बहुआयामी (Multidimensional) संकट है जो एक साथ कई मोर्चों पर भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है।
Economic Stabilization Fund क्या है और कैसे करेगा काम
Economic Stabilization Fund एक राजकोषीय नीति उपकरण (Fiscal Policy Tool) है। जैसे कोविड के समय आत्मनिर्भर भारत पैकेज एक फिस्कल स्टिमुलस था, वैसे ही यह फंड भी राजकोषीय नीति के तहत काम करेगा। सरकार ने इसे चालू वित्त वर्ष 2025-26 में ही नई मांगों के तहत (Supplementary Demands for Grants) बनाने का प्रस्ताव रखा है।
इस Economic Stabilization Fund के साथ-साथ सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल बढ़ाने, फूड सब्सिडी का बिल बढ़ाने और रक्षा (Defence) तथा अन्य प्राथमिकता वाले खर्चों पर अतिरिक्त पैसा खर्च करने की भी बात रखी है। सरकार का कहना है कि राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को संशोधित अनुमान (Revised Estimate) पर ही नियंत्रित रखने की कोशिश की जाएगी, जो कोविड के बाद से सरकार की राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Consolidation) की नीति के अनुरूप है।
तीन संभावित परिदृश्यों में कैसे काम करेगा यह फंड
Economic Stabilization Fund का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसकी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन तीन संभावित परिदृश्य (Scenarios) बनते हैं जिनमें यह फंड काम कर सकता है।
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पहला परिदृश्य: इंपोर्टेड इनफ्लेशन से बचाव। अगर क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो यह फंड कीमतों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। जैसे अगर कीमतें 10% बढ़ती हैं, तो सरकार इस फंड से 5% का बोझ खुद उठा सकती है ताकि आम उपभोक्ता पर पूरा भार न पड़े। किसानों को अचानक बढ़ी इनपुट कॉस्ट से बचाया जा सके, कृषि उत्पादन बरकरार रहे, खाद्य सुरक्षा (Food Security) बनी रहे और गरीब परिवारों पर सीधा असर न पड़े।
दूसरा परिदृश्य: ग्लोबल मंदी से बचाव। अगर ईरान युद्ध की वजह से वैश्विक मंदी आती है, तो ग्लोबल डिमांड गिरेगी, भारत के निर्यात कमजोर होंगे, घरेलू मांग (Domestic Demand) धीमी पड़ेगी और निजी निवेश (Private Investment) घटेगा। ऐसे में Economic Stabilization Fund एक काउंटर सायक्लिकल टूल (Counter-Cyclical Tool) के रूप में काम करेगा। सरकार इस फंड से विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त पूंजीगत खर्च (Capex) करेगी ताकि आर्थिक गतिविधियां चलती रहें, उत्पादन होता रहे, लोग कमाते रहें और मांग का चक्र (Virtuous Cycle) बना रहे।
तीसरा परिदृश्य: वित्तीय तनाव (Financial Stress) से बचाव। अगर लंबे समय तक मिडिल ईस्ट में संकट चलता है, तो बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (NBFCs) पर भी दबाव पड़ सकता है। कंपनियां काम नहीं कर पाएंगी, कर्ज चुकाने में दिक्कत होगी और ट्विन बैलेंस शीट समस्या (Twin Balance Sheet Problem) फिर से सामने आ सकती है। ऐसे में Economic Stabilization Fund से इन वित्तीय संस्थाओं का पुनर्पूंजीकरण (Recapitalization) किया जा सकता है ताकि वे रियल इकॉनमी (वास्तविक अर्थव्यवस्था) को कर्ज देना जारी रख सकें।
माइक्रो लेवल पर पहले से है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड
Economic Stabilization Fund को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारत सरकार का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड (PSF) एक अच्छा उदाहरण है, जो माइक्रो (सूक्ष्म) स्तर पर पहले से काम कर रहा है। यह फंड कृषि उत्पादों, जिनकी सप्लाई मौसमी (Seasonal) होती है लेकिन मांग साल भर रहती है, उनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए बनाया गया है।
इसके तहत राज्य सरकार की एजेंसियों और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण (Interest-Free Working Capital Loans) दिए जाते हैं। ये एजेंसियां पहले से कुछ कमोडिटीज की खरीद (Procurement) करके बफर स्टॉक रखती हैं। जब सप्लाई कम हो, तो बाजार में यह स्टॉक छोड़कर कीमतें नियंत्रित की जाती हैं। अगर खरीद और बिक्री में कोई घाटा होता है, तो वह केंद्र और राज्य सरकार 50-50% के अनुपात में बांटती हैं।
लेकिन PSF सिर्फ कृषि कमोडिटीज तक सीमित है। Economic Stabilization Fund इससे कहीं बड़ा और व्यापक है, जो मैक्रो (वृहद) स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था को ग्लोबल झटकों से बचाने के लिए काम करेगा।
दुनिया के कई देशों में हैं ऐसे स्टेबलाइजेशन फंड
Economic Stabilization Fund का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। दुनिया के कई देश इसी तरह के फंड चलाते हैं। चिली (Chile) तांबा (Copper) बेचकर जो अतिरिक्त पैसा आता है, उसे अपने फिस्कल स्टेबलाइजेशन फंड में डालता है। रूस (Russia) का नेशनल वेल्थ फंड है, जिसमें तेल और गैस से मिलने वाली आय बजट स्टेबलाइजेशन के लिए रखी जाती है। घाना (Ghana) और बोत्सवाना (Botswana) जैसे देशों में भी इसी तरह के फंड मौजूद हैं।
भारत में भी बैंकिंग सेक्टर के लिए काउंटर सायक्लिकल कैपिटल बफर (Counter-Cyclical Capital Buffer – CCyB) का कॉन्सेप्ट मौजूद है, जिसमें अच्छे समय में बैंक अतिरिक्त पूंजी जमा करते हैं ताकि बुरे समय में उसका इस्तेमाल कर सकें। हालांकि RBI ने अभी तक इसे एक्टिवेट नहीं किया है क्योंकि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी थी।
कोविड से सबक: इस बार पहले से तैयार है सरकार
Economic Stabilization Fund की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह एक प्रोएक्टिव (पहले से तैयार) कदम है। कोविड-19 के समय जब अचानक लॉकडाउन लगा और अर्थव्यवस्था ठप हो गई, तब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया था। लेकिन वह एक रिएक्टिव (प्रतिक्रियात्मक) कदम था, यानी पहले संकट आया, उसका असर पड़ा और फिर उससे निपटने के लिए उपाय किए गए।
इस बार सरकार ने कोविड का सबक सीखा है। ईरान युद्ध के ग्लोबल असर अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, लेकिन सरकार ने पहले ही ₹1 लाख करोड़ का Economic Stabilization Fund तैयार करने का ऐलान कर दिया है ताकि जब भी संकट गहराए, तो उससे तुरंत निपटा जा सके। यह एक स्मार्ट, फॉरवर्ड-लुकिंग (भविष्यदर्शी) रणनीति है।
हालांकि सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि इतना बड़ा फंड बनाते हुए राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को कैसे नियंत्रित रखा जाए। क्या सरकार को पुराने बजटीय खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, या अतिरिक्त उधारी लेनी होगी, यह आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन यह तय है कि ईरान युद्ध जैसी वैश्विक अनिश्चितता के दौर में इस तरह का Economic Stabilization Fund भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच साबित हो सकता है।
मुख्य बातें (Key Points)
- भारत सरकार ने ईरान युद्ध से उत्पन्न ग्लोबल आर्थिक संकट से निपटने के लिए ₹1 लाख करोड़ के Economic Stabilization Fund का ऐलान किया है।
- यह फंड इंपोर्टेड इनफ्लेशन, ग्लोबल मंदी और वित्तीय तनाव तीनों स्थितियों में काउंटर सायक्लिकल टूल के रूप में काम करेगा।
- मिडिल ईस्ट से भारत को मिलने वाले करीब $50 बिलियन के रेमिटेंसेस और ऊर्जा आपूर्ति दोनों पर खतरा है।
- कोविड के आत्मनिर्भर भारत पैकेज (Reactive) के विपरीत, यह फंड प्रोएक्टिव रणनीति है।
- फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी और डिफेंस खर्च भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
