8th Pay Commission Pension Revision: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच पिछले एक महीने से चली आ रही सबसे बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। सवाल यह था कि क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन को शामिल किया जाएगा? अब इस पर सरकार का आधिकारिक जवाब आ गया है। मंगलवार को राज्यसभा में वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया कि पेंशन रिवीजन 8वें वेतन आयोग का हिस्सा होगा। इससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है।
संसद में वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन जैसे मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। मंत्रालय ने यह भी कन्फर्म किया कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में पेंशन का जिक्र न होने से पैदा हुई चिंता पूरी तरह बेबुनियाद थी।
लाखों पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
सरकार के इस स्पष्टीकरण से 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। यह कदम पुराने और नए रिटायर्स के बीच समानता (Parity) बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग में भी पेंशन रिवीजन को शामिल किया गया था और अब 8वें वेतन आयोग में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय लेगा।
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यूनियनों की चिंता हुई दूर
पिछले महीने 3 नवंबर को जब 8वें वेतन आयोग के टीओआर (Terms of Reference) अधिसूचित किए गए थे, तब उसमें पेंशन का स्पष्ट उल्लेख न होने से कर्मचारी यूनियनें चिंतित हो गई थीं। स्टाफ एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आगाह किया था कि पेंशन को नजरअंदाज करना एक ऐतिहासिक भूल होगी और इससे लाखों पेंशनभोगियों को नुकसान होगा। सरकार के ताजा बयान ने इन सभी चिंताओं पर विराम लगा दिया है।
DA-DR मर्जर पर क्या बोली सरकार?
हालांकि, पेंशन पर राहत भरी खबर के बीच महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के मर्जर पर कोई अच्छी खबर नहीं है। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने साफ कर दिया कि मौजूदा DA और DR को मूल वेतन (Basic Pay) में तत्काल मर्ज करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।
यूनियनों का तर्क था कि DA 58% तक पहुंच चुका है, और 50% से ऊपर जाने पर इसे बेसिक पे में मर्ज करने से कर्मचारियों को तुरंत राहत मिलेगी। लेकिन सरकार का कहना है कि DA और DR को हर छह महीने में महंगाई के हिसाब से अपडेट किया जाता है, इसलिए मर्जर की जरूरत नहीं है। लोकसभा में भी सरकार ने यही जवाब दिया था।
मुख्य बातें (Key Points)
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पेंशन रिवीजन शामिल: 8वें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन को शामिल किया जाएगा, वित्त मंत्रालय ने संसद में की पुष्टि।
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लाखों को राहत: इस फैसले से 69 लाख से ज्यादा केंद्रीय पेंशनर्स को फायदा होगा।
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18 महीने का समय: आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय लेगा।
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DA-DR मर्जर नहीं: मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
