Fake Information Control : देश में बढ़ते गलत और फर्जी सूचनाओं (Fake and Misleading Information) के प्रवाह पर नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने आज एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। यह बैठक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ आयोजित की गई जिसमें हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए राष्ट्रीय तैयारियों (National Preparedness) और इंटर-मिनिस्ट्रीयल कोऑर्डिनेशन (Inter-Ministerial Coordination) को मजबूत बनाने पर गंभीर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि मौजूदा संवेदनशील स्थिति में किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए सभी मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ऑपरेशनल कंटिन्यूटी (Operational Continuity) और संस्थागत लचीलापन (Institutional Resilience) को बनाए रखने पर विशेष बल दिया।
बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई जिनमें नागरिक सुरक्षा तंत्र (Civil Defense Mechanism) को मजबूत बनाना, फेक न्यूज़ (Fake News) और डिसइनफॉर्मेशन (Disinformation) पर नियंत्रण, और देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर (Critical Infrastructure) की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। पीएम मोदी ने मंत्रालयों को निर्देश दिए कि वे राज्य स्तरीय अधिकारियों और ग्रासरूट इंस्टिट्यूशंस (Grassroot Institutions) के साथ लगातार और गहरा समन्वय बनाए रखें।
प्रधानमंत्री ने ज़ोर दिया कि देश इस समय एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और ऐसे में निरंतर सतर्कता (Constant Vigilance), संस्थागत तालमेल (Institutional Coordination) और स्पष्ट संचार (Clear Communication) ही राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने सरकार की परिचालन तैयारियों (Operational Readiness) और नागरिक सुरक्षा (Civil Security) के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
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सभी सचिवों को अपने-अपने मंत्रालयों की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा करने और आंतरिक संचार, तत्परता और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को पूरी तरह सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य बताया गया कि किसी भी संभावित स्थिति में मंत्रालय पूरी तत्परता के साथ कार्य कर सकें।
बैठक में कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन (Cabinet Secretary T. V. Somanathan), प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister’s Office) के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा (Defence), गृह (Home), विदेश मंत्रालय (External Affairs), सूचना एवं प्रसारण (Information & Broadcasting), बिजली (Power), स्वास्थ्य (Health) और दूरसंचार (Telecom) सहित प्रमुख मंत्रालयों के सचिव शामिल हुए। सभी मंत्रालयों ने सरकार की समग्र दृष्टिकोण नीति के अनुसार अपनी योजनाएं और तैयारियां साझा कीं और बताया कि वे हर प्रकार की उभरती हुई परिस्थितियों (Emerging Situations) से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
