Rajasthan News : राजस्थान के मंत्री और श्री माधोपुर से विधायक झाबर सिंह खर्रा ने सोमवार को कहा कि जनसंख्या नियंत्रण लागू करने के लिए चर्चा चल रही है, साथ ही उन्होंने कहा कि तीन से ज़्यादा बच्चे रखने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए।
एएनआई से बात करते हुए खर्रा ने कहा, राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर इस बात पर गंभीर चर्चा चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम लागू किया जाना चाहिए।
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- 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं
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मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान
उन्होंने कहा, जिन लोगों के 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम की ज़रूरत है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और लूणी से विधायक जोगाराम पटेल ने भी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर बात की और कहा, जनसंख्या नियंत्रण पर अलग-अलग लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इस बारे में सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।
3 से ज्यादा बच्चे हैं तो नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं- मंत्री खर्रा
उन्होंने कहा, यह सच है कि जनसंख्या में असंतुलन है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। देश और राज्य के कल्याण के लिए जनसंख्या संतुलन जरूरी है। कुछ दिन पहले, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने 2019 में पेश किए गए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक की वकालत करते हुए दावा किया था कि एक खास समुदाय देश की आबादी बढ़ाने के लिए एक खास मिशन के तहत काम कर रहा है। निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एक खास समुदाय देश की आबादी बढ़ाने के मिशन के तहत काम कर रहा है। जिस तरह से उनके संदेश सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और जिस तरह से उनके नेता बढ़ती आबादी से संबंधित भाषण देते हैं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले सालों में वे देश पर कब्जा कर लें।
बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए राजस्थान सरकार कर सकती है बड़ा फैसला
बता दें कि, भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की जनसंख्या 141.72 करोड़ है, जबकि चीन की 141.22 करोड़ है। इससे पहले, 2019 के जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, जिसे 2022 में वापस ले लिया गया था, में प्रत्येक जोड़े के लिए ‘दो-बच्चे’ नीति का सुझाव दिया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ती जनसंख्या अन्य कारकों के अलावा संसाधनों की कमी को देखते हुए भारत जैसे अविकसित और विकासशील देशों के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करती है।
(Input From ANI)
