नई दिल्ली, 12 जून (The News Air) : भारत ने पहली बार गाजा में इजरायल की ओर से किए जा रहे हमलों के लिए उसकी कड़ी आलोचना की है। अब तक सीधे तौर पर भारत की ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। हालांकि, ब्रिक्स देशों की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया। रूस में हुई इस मीटिंग के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने फिलीस्तीन पर इजरायली कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए गए। बैठक में फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्थिति के बिगड़ने, खास तौर पर गाजा पट्टी में हुई हिंसा में बढ़ोतरी पर चिंता जताई। इसके परिणामस्वरूप इजरायली सैन्य अभियान के कारण बड़े पैमाने पर नागरिक विस्थापित हुए, कई लोग मारे गए और बुनियादी ढांचे का विनाश हुआ। ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना है।
ब्रिक्स देशों ने गाजा पट्टी में हिंसा में अभूतपूर्व बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) दम्मू रवि ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिक्स देश के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त बयान में यूएनजीए प्रस्तावों और यूएनएससी प्रस्ताव 2720 के प्रभावी कार्यान्वयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पूरे गाजा पट्टी में फिलीस्तीनी नागरिक आबादी को बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की तत्काल सुरक्षित और निर्बाध आपूर्ति का आग्रह किया। उन्होंने तत्काल, टिकाऊ और सतत युद्धविराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2728 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया।
ब्रिक्स में हमास के एक्शन पर भी चर्चा की गई, जिसमें अवैध रूप से बंधक बनाए गए सभी नागरिकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया गया। ईटी को विश्वसनीय रूप से पता चला है कि ब्रिक्स में तीन प्रमुख अरब राज्यों यूएई, सऊदी अरब, मिस्र के अलावा ईरान की उपस्थिति में यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रुप गाजा में इजरायल एक्शन कड़ी निंदा करता है। पिछले साल ब्रिक्स का विस्तार किया गया था और अब इसमें यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया और ईरान भी शामिल हैं।
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले भी इजरायल के एक्शन पर रिएक्ट किया था। 30 मई को जारी बयान में भारत ने कहा था कि रफाह में विस्थापन कैंपों में हो रही दिल दहलाने वाले मौतें गहरी चिंता का मसला है। भारत ने हमेशा मासूम नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सम्मान की अपील की है। इस्राइली पक्ष ने पहले ही इसे एक दुखद घटना के तौर पर माना है और घटना की जांच का ऐलान भी किया।
अब ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने राफा पर इजरायल की ओर से बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राफा में इजरायली सैन्य अभियान और इसके परिणामों की निंदा की, जो सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने मध्य पूर्व क्षेत्र के बाकी हिस्सों में तनाव बढ़ने के प्रभावों के प्रति आगाह किया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से इजरायल के खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के उपायों को स्वीकार किया। मंत्रियों ने इजरायल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और अदालती आदेशों की निरंतर घोर अवहेलना पर गंभीर चिंता व्यक्त की। मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर दो-राज्य समाधान के दृष्टिकोण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
