UPI Digital Payment System ने भारत में पैसों के लेनदेन का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। एक दौर था जब पैसे ट्रांसफर करने के लिए या तो कैश देना पड़ता था या फिर बैंक की लंबी लाइनों में घंटों खड़ा होना पड़ता था। आज मोबाइल पर एक बटन दबाते ही सेकेंडों में पैसा पहुंच जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और NPCI (National Payments Corporation of India) ने मिलकर यह क्रांति लाई है। ECS से RTGS, फिर NEFT, IMPS और अब UPI तक का यह सफर बेहद दिलचस्प रहा है।
जब बैंक में चार काउंटर पर होता था वेरिफिकेशन
आज से कुछ साल पहले तक बैंकिंग का अनुभव बिल्कुल अलग हुआ करता था। अगर आपको किसी को पैसे भेजने होते थे तो बैंक में जाना अनिवार्य था। वहां बड़े-बड़े रजिस्टर मेंटेन किए जाते थे, जिनमें फोलियो नंबर होता था और आपके हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता था।
तीन से चार अलग-अलग काउंटर पर जाकर वेरिफिकेशन कराना होता था। पासबुक मेंटेन करनी होती थी और मिनिमम अकाउंट बैलेंस भी बनाए रखना जरूरी था। यही वजह थी कि लोग बैंक के जरिए पैसे ट्रांसफर करने को आखिरी विकल्प मानते थे।
जो लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए घर से दूर रहते थे, वे किसी भरोसेमंद व्यक्ति को पैसा देकर भिजवाते थे या फिर मनी ऑर्डर का सहारा लेते थे। सरकारी योजनाओं का पैसा भी लोगों तक सही से पहुंच रहा है या नहीं, इसका कोई ठोस ट्रैक नहीं हो पाता था।
RTGS से शुरू हुई डिजिटल पेमेंट की नई इबारत
छोटे-मोटे पेमेंट तो कैश से हो जाते थे, लेकिन लाखों रुपये की बड़ी पेमेंट के लिए सरकार चाहती थी कि ये बैंक के जरिए हों। इसी जरूरत को समझते हुए RBI ने IDRBT (Institute for Development and Research in Banking Technology) से RTGS (Real Time Gross Settlement) पेमेंट सिस्टम डेवलप करवाया।
RTGS एक ऐसा सिस्टम था जहां लोगों का पैसा बिना बैंक के चक्कर काटे तुरंत ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन इस तरह के सिस्टम को बनाने और मेंटेन करने में करोड़ों रुपये की लागत आती है। इसीलिए RTGS सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्हें 2 लाख रुपये से ज्यादा की रकम तुरंत ट्रांसफर करनी हो और हर ट्रांजैक्शन पर कुछ चार्ज भी देना होता था।
बैंकों के बीच पैसा कैसे ट्रांसफर होता है: ट्रक नहीं, नंबर चलते हैं
कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है तो क्या रात को ट्रक में कैश भरकर भेजा जाता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ नंबर इधर से उधर होते हैं। जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपके अकाउंट में नंबर कम होता है और सामने वाले के अकाउंट में वह ऐड हो जाता है।
जिस तरह हम लोगों के अकाउंट बैंक में होते हैं, ठीक उसी तरह सभी बैंकों के अकाउंट RBI में हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे Paytm का वॉलेट होता है। उसमें हम आपस में कितना भी पेमेंट इधर-उधर कर लें, लेकिन असली पैसा Paytm के पास ही रहता है, जब तक आप उसे निकालें या ट्रांसफर करें नहीं। यही कॉन्सेप्ट RBI और बैंकों के बीच भी काम करता है।
करेंसी चेस्ट: जहां से बैंकों को मिलता है कैश
अब सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ डिजिट में होता है तो ATM से या चेक से कैश कैसे मिलता है? इसके लिए RBI अलग-अलग इलाकों में करेंसी चेस्ट मेंटेन करती है, जिनमें नकद रकम रखी जाती है। अगर किसी बैंक के पास ज्यादा कैश आ जाए तो वह करेंसी चेस्ट में जमा कर देता है और अगर कैश की जरूरत हो तो वहां से ले लेता है।
ये करेंसी चेस्ट रोजाना RBI को रिपोर्ट भेजती हैं कि किस बैंक से कितना पैसा आया और कितना गया। इस तरह पूरे सिस्टम का हिसाब-किताब बना रहता है।
प्रतिद्वंद्वी बैंकों के बीच RBI कैसे बनता है भरोसे की कड़ी
Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank जैसे बैंक आपस में प्रतिस्पर्धी हैं। ये एक-दूसरे के साथ अपने ग्राहकों का कोई डेटा शेयर नहीं करते और न ही कोई एक्सेस देते हैं। लेकिन फिर भी एक बैंक का यूजर दूसरे बैंक के यूजर को तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि RBI इन सभी बैंकों के बीच मीडिएटर यानी बिचौलिए की भूमिका निभाता है। मान लीजिए आपका अकाउंट HDFC Bank में है और आपको Axis Bank में 1000 रुपये ट्रांसफर करने हैं। आप ऑनलाइन या बैंक में जाकर रिक्वेस्ट देंगे, वह रिक्वेस्ट RBI के सिस्टम में जाएगी। RBI पहले यह वेरिफाई करेगा कि भेजने वाले के अकाउंट में पैसा है या नहीं, और साथ ही यह भी चेक करेगा कि जिसे पैसा जा रहा है उसका अकाउंट वाकई में मौजूद है या नहीं। सब कुछ सही होने पर पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है।
ECS से NEFT तक: छोटे ट्रांजैक्शन वालों की सुनवाई
1990 में RBI ने ECS (Electronic Clearing Service) लॉन्च किया था, जिसमें सैलरी और पेंशन जैसी बल्क पेमेंट होती थी। उस समय की तकनीक के हिसाब से यह ठीक था, लेकिन काफी सीमित था। इसलिए 2004 में RBI ने RTGS को जनता के लिए उपलब्ध कराया।
लेकिन RBI को जल्दी ही यह अहसास हुआ कि 2 लाख से कम राशि ट्रांसफर करने वालों के लिए भी कोई आसान सिस्टम होना चाहिए। इसी सोच के साथ 2005 में NEFT (National Electronic Funds Transfer) आया। NEFT में RBI ने कोई न्यूनतम सीमा नहीं रखी, यानी आप चाहें तो 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
लेकिन इतने छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन रियल टाइम में प्रोसेस करना काफी महंगा पड़ता है। इसलिए इसमें एक नियम लगा दिया गया कि बैंक बैचेस में ट्रांजैक्शन पूरे करेंगे। यानी 30 मिनट तक जितनी भी NEFT फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आएगी, उन्हें ग्रुप में एक साथ वेरिफाई करके ट्रांसफर किया जाएगा। यही वजह है कि NEFT से पैसा भेजने पर 30 मिनट बाद अकाउंट में पहुंचता है। एक दिन में 48 बार NEFT ग्रुप बनाकर पैसा ट्रांसफर करता है।
IMPS ने मोबाइल से तुरंत पेमेंट का दरवाजा खोला
NEFT और RTGS के बावजूद पेमेंट सिस्टम आम लोगों के लिए उतना आसान नहीं था। सरकार को पता था कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को Digital Payment System से जोड़ना है तो इसे और सरल बनाना होगा। इसी दिशा में 2010 में आया IMPS (Immediate Payment Service)।
IMPS के आने से अब कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से बटन दबाकर बिना किसी इंतजार के तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकता था। इसमें 2 लाख रुपये से कम की रकम तुरंत ट्रांसफर करने का रास्ता खुल गया। IMPS को इस्तेमाल करने के लिए आपके मोबाइल फोन और MMID की जरूरत होती थी।
IMPS का पूरा सिस्टम आपके मोबाइल में लगे सिम कार्ड को आधार बनाकर काम करता है। आपका वेरिफिकेशन उसी सिम से होता है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। यही कारण है कि अगर आप अपने मोबाइल में कोई ऐसा सिम डालते हैं जो बैंक से लिंक नहीं है, तो मोबाइल बैंकिंग ऐप काम नहीं करते।
शुरुआत में IMPS से फंड ट्रांसफर की लिमिट 2 लाख रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया।
NPCI: वो संस्था जिसने UPI को जन्म दिया
NEFT और RTGS को RBI सीधे चलाती है, लेकिन IMPS को NPCI ऑपरेट करती है। NPCI को 2008 में RBI ने एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी के रूप में स्थापित किया था। यही NPCI पहले IMPS लेकर आई और बाद में UPI भी इसी की देन है।
NPCI में कई बैंकों का एसोसिएशन है। शुरुआत में इसमें सिर्फ 10 बैंक थे, लेकिन 2016 में इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया। 13 पब्लिक सेक्टर बैंक, 15 प्राइवेट बैंक, 1 विदेशी बैंक, 10 कोऑपरेटिव बैंक और 7 रीजनल रूरल बैंक इसमें शामिल किए गए।
बेनिफिशरी और कूलिंग पीरियड: सुरक्षा की अहम कड़ी
चाहे NEFT हो, RTGS हो या IMPS, इन सभी सिस्टम में पहली बार ट्रांजैक्शन करते समय बैंक आपसे बेनिफिशरी ऐड करवाता है। यह आपकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। बेनिफिशरी ऐड करने के बाद बैंक एक कूलिंग पीरियड लेता है, जिसमें वह SMS, ईमेल जैसे अलग-अलग माध्यमों से अकाउंट होल्डर को नोटिफाई करता है ताकि यह पक्का हो सके कि ट्रांजैक्शन वही व्यक्ति कर रहा है जिसका अकाउंट है।
UPI ने सब बदल दिया: बिना डिटेल शेयर करे, सेकेंडों में पेमेंट
2016 में सभी पेमेंट सिस्टम की कमियों का जवाब लेकर आया NPCI का सबसे बड़ा इनोवेशन: UPI (Unified Payments Interface)। UPI को रघुराम राजन और दिलीप आसबे का ब्रेन चाइल्ड माना जाता है।
UPI दरअसल IMPS का ही एडवांस वर्जन है। जिस आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी पर IMPS काम करता है, UPI भी उसी पर काम करता है। लेकिन UPI ने एक बड़ा बदलाव किया। पैसा ट्रांसफर करने के लिए जो IFSC कोड, अकाउंट नंबर जैसी डिटेल्स शेयर करनी पड़ती थी, उसकी जगह UPI ने VPA (Virtual Payment Address) यानी UPI ID इंट्रोड्यूस कर दी।
अब कोई भी व्यक्ति बिना अपनी बैंक डिटेल शेयर किए सिर्फ एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से पैसों का लेनदेन कर सकता है। UPI एक QR Code बेस्ड सिस्टम है जो न सिर्फ फंड ट्रांसफर करता है बल्कि मर्चेंट पेमेंट भी इसी से हो जाती है।
UPI से पहले पेमेंट रिक्वेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन UPI में आप किसी को भी पेमेंट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और अगर वह अप्रूव कर दे तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है।
सभी पेमेंट सिस्टम को एक में क्यों नहीं मिलाया जाता
कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि RTGS, NEFT, IMPS और UPI को मिलाकर एक ही सिस्टम क्यों नहीं बना दिया जाता। इसका जवाब यह है कि ये सभी पेमेंट सिस्टम एक-दूसरे से बिल्कुल अलग आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। करोड़ों यूजर्स इनमें एनरोल हैं और लाखों-करोड़ों ट्रांजैक्शन हर पल लाइव चल रहे हैं। इन सबको माइग्रेट करके एक जगह इंटीग्रेट करना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा है।
इसीलिए जब भी कोई बड़ा बदलाव करना होता है तो एक नया सिस्टम बनाना पड़ता है। लेकिन UPI ने फिर भी काफी हद तक इन सभी पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया है। एक UPI ID से आप अपने जितने भी बैंक अकाउंट हैं, सब लिंक कर सकते हैं, दुकानदार को पेमेंट कर सकते हैं, किसी से पैसा ले सकते हैं। बस एक शर्त है कि आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है, वही आपके मोबाइल में होना चाहिए।
भारत के Digital Payment System ने आम आदमी की जिंदगी कैसे बदली
आज की तारीख में एक सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक, हर जगह UPI से पेमेंट हो रही है। जो काम पहले बैंक की लंबी लाइनों में घंटों लगाकर होता था, वह अब मोबाइल पर सेकेंडों में हो जाता है। सरकारी योजनाओं का पैसा भी सीधे लाभार्थी के अकाउंट में पहुंच रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है।
भारत का UPI Digital Payment System आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है। कई देश भारत के इस सिस्टम को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह RBI, NPCI और भारत सरकार की दूरदर्शिता का नतीजा है कि कैश पर निर्भर रहने वाला देश आज डिजिटल पेमेंट में दुनिया का लीडर बन चुका है।
मुख्य बातें (Key Points)
- RTGS 2004 में आया, जो 2 लाख से ज्यादा की रियल टाइम पेमेंट के लिए था; NEFT 2005 में आया जिसमें कोई न्यूनतम सीमा नहीं थी लेकिन 30 मिनट का इंतजार करना होता था।
- IMPS 2010 में आया जिसने मोबाइल से तुरंत 2 लाख तक की पेमेंट का रास्ता खोला; इसे NPCI ऑपरेट करती है जिसे RBI ने 2008 में बनाया था।
- UPI 2016 में लॉन्च हुआ जो IMPS का एडवांस वर्जन है; इसमें बिना बैंक डिटेल शेयर किए VPA (UPI ID) से पेमेंट होती है। इसे रघुराम राजन और दिलीप आसबे का ब्रेन चाइल्ड माना जाता है।
- RBI सभी बैंकों के बीच मीडिएटर का काम करता है और करेंसी चेस्ट के जरिए कैश मैनेजमेंट होता है।
