UP Supplementary Budget 2025 : उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज एक अहम विधायी कामकाज के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। योगी सरकार ने इस बजट के माध्यम से प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। 24,496.98 करोड़ रुपये के इस भारी-भरकम अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक विकास और महिला कल्याण पर विशेष फोकस रखा गया है, जो सीधे तौर पर आम जनता के जीवन को प्रभावित करने वाला है।
बजट का गणित और व्यय का विवरण
वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इस बजट का आकार मूल बजट का लगभग 3.03 प्रतिशत है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 24,496.98 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसमें से राजस्व लेखे का व्यय 18,369.30 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जबकि पूंजी लेखे के लिए 6,127.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल बजट 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये का था, और अब यह अनुपूरक बजट विकास कार्यों को और गति देने के लिए लाया गया है।
स्वास्थ्य और उद्योग को मिली संजीवनी
योगी सरकार ने इस अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा जोर औद्योगिक विकास और स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया है। औद्योगिक विकास को पंख लगाने के लिए सरकार ने 4,874 करोड़ रुपये का बड़ा आवंटन प्रस्तावित किया है, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, आम आदमी की सेहत का ख्याल रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह कदम प्रदेश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
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महिला और बाल विकास पर सरकार का जोर
समाज के सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने महिला और बाल विकास के लिए भी खजाना खोला है। बजट में इस क्षेत्र के लिए 535 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार की यह पहल महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और उन्हें मजबूती देने के उद्देश्य से की गई है।
विश्लेषण: विकास की रफ्तार को बूस्टर डोज़
इस अनुपूरक बजट का विश्लेषण करें तो यह साफ होता है कि सरकार का पूरा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर है। औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़ रुपये का आवंटन यह दर्शाता है कि सरकार प्रदेश को देश का ‘ग्रोथ इंजन’ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, स्वास्थ्य बजट में 3,500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी सीधे तौर पर आम आदमी को बेहतर इलाज और सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास है। यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि मिशन 2025-26 के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक ‘बूस्टर डोज़’ की तरह काम करेगा।
मुख्य बातें (Key Points)
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 24,496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया।
औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक 4,874 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 3,500 करोड़ रुपये आवंटित।
महिला और बाल विकास के लिए 535 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है।
