चंडीगढ़,1 फरवरी (The News Air) एसकेएम ने केंद्रीय बजट 2025-26 को किसानों, श्रमिकों और मेहनतकश लोगों पर एक बड़ा हमला बताते हुए कड़ा विरोध किया।
एसकेएम ने सभी वर्गों के लोगों से यह महसूस करने की अपील की कि ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों पर कॉर्पोरेट आधिपत्य के खतरे के संदर्भ में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में 100% निजीकरण के ठोस प्रस्ताव सहित बढ़ते विनियमन और उदारीकरण का प्रस्ताव खतरनाक हैं।
बजट में सभी फसलों के लिए C2+50% की दर से कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी की लंबित मांग की क्रूरतापूर्वक उपेक्षा की गई है। कॉर्पोरेट मुनाफे में अनियंत्रित वृद्धि — जो 2022-23 में ₹10,88,000 करोड़ थी और 2023-24 में बढ़कर ₹14,11,000 करोड़ हो गई है — के संदर्भ में इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है। बजट कॉर्पोरेट कंपनियों के भारी मुनाफे का एक उचित हिस्सा प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और खेत मजदूरों तक पहुंचाने के लिए लाभकारी मूल्य के आधार पर खरीद के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत बाजार तंत्र निर्धारित करने के लिए तैयार नहीं है। यह क्रूर और अनुचित है।
इसी तरह किसानों और खेत मजदूरों के लिए ऋण माफी के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है, हालांकि संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की है। पिछले दो वर्षों के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने क्रमशः ₹2,09,144 करोड़ और ₹1,70,000 करोड़ की राशि के कॉर्पोरेट ऋण माफ किए हैं। जब किसान आंदोलन कर्ज के कारण भारत में प्रतिदिन 31 किसानों द्वारा आत्महत्या करने का मुद्दा उठा रहा है, तब प्रधानमंत्री ने चुप्पी साथ ली है।
2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्र में किया गया व्यय ₹3,76,720.41 करोड़ है और 2025-26 के बजट में अनुमानित राशि ₹3,71,687.35 करोड़ है, जो ₹5042.06 करोड़ की कटौती है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए भी यह वित्त मंत्री के शब्दों में ‘अर्थव्यवस्था का पहला इंजन’ के क्षेत्र के लिए आवंटन में भारी कटौती है।
इसी तरह फसल बीमा के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ में 3621.73 करोड़ रुपये की भारी कटौती की गई है, 2024-25 में ₹16864.00 करोड़ से 2025-26 में ₹12,242.27 करोड़।
जहां तक मनरेगा का सवाल है, 2025-26 में आवंटन ₹85428.39 करोड़ है, जबकि पिछले साल यह ₹85279.45 करोड़ था – इसमें मात्र ₹148.94 करोड़ की वृद्धि हुई है। रोजगार सृजन और गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। वर्तमान में मनरेगा के तहत दिए जाने वाले औसत कार्य दिवस मात्र 45 दिन हैं, जबकि वादा 100 दिन का था। मांग है कि ₹600 प्रतिदिन की मजदूरी के साथ 200 कार्य दिवस सुनिश्चित किए जाएं। एसकेएम की मांग है कि मनरेगा के लिए राशि को दोगुना करके ₹1,70,000 करोड़ किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस जन-हितैषी, गरीब-हितैषी योजना के लिए राशि में लगातार कटौती की है।
यह भी पढे़ं 👇
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-34 के अनुसार एनडीए-2 और एनडीए-3 सरकारों की नीति लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उद्योग और सेवाओं की ओर नहीं ले जा सकी है। 2017-18 में रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 44.1% थी जो 2023-24 में बढ़कर 46.1% हो गई है, यानी पिछले छह वर्षों में कृषि पर निर्भरता 2% बढ़ी है। इसी अवधि में रोजगार में उद्योग और सेवाओं की हिस्सेदारी में क्रमशः 0.7% और 1.4% की गिरावट आई है। सर्वेक्षण के अनुसार महिला कृषि रोजगार 2017-18 में 73.2% से बढ़कर 2023-24 में 76.9% हो गया है।
देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 16% है और लगभग 46.1% आबादी अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। हालांकि, केंद्रीय बजट 2025-26 किसानों को लाभकारी मूल्य और खेत मजदूरों को लाभकारी मजदूरी से वंचित करके कृषि की उपेक्षा कर रहा है।
केंद्रीय बजट 2025-26 और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने साबित कर दिया है कि एनडीए-3 सरकार वास्तविकताओं से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्वीकरण पीछे खिसक रहा है, हालांकि वह श्रम, भूमि और कृषि और विपणन सहित उत्पादन के सभी क्षेत्रों में अधिक विनियमन और सुधार की वकालत करता है। न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षित रोजगार के लिए श्रमिकों के अधिकारों का बजट में सम्मान नहीं किया गया है। बजट के प्रस्ताव सामान्य तौर पर कामकाजी लोगों पर कॉर्पोरेट हमले की निरंतरता का हिस्सा हैं। मुनाफे के उद्देश्य से कृषि, उद्योग और सेवाओं के कॉर्पोरेट अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने वाले खतरनाक प्रस्तावों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए।
एसकेएम किसानों और कामकाजी लोगों से आगे आने और किसान-विरोधी, मजदूर-विरोधी, गरीब-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक बजट 2025-26 का देश भर में विरोध करने और 5 फरवरी 2025 को इसकी प्रतियां जलाकर इसमें शामिल सभी जनविरोधी प्रस्तावों को वापस लेने की मांग करने की अपील करता है। किसान स्वतंत्र रूप से विरोध करते हुए मजदूरों के साथ समन्वय करके विरोध को अधिकतम गांवों और कस्बों तक ले जाएंगे।
