Trump Tariff India: 25% टैरिफ हटाने के संकेत, US से बड़ा बयान

Trump Tariff India को लेकर बड़ा संकेत सामने आया है। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर साफ किया है कि यह कदम स्थायी नहीं है और भविष्य में इसमें बदलाव संभव है।

अमेरिका में Donald Trump प्रशासन के दौर में भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर अब नरमी के संकेत मिल रहे हैं। Scott Bessent, जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस टैरिफ को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ अमेरिका के लिए “काफी सफल” साबित हुआ है।

बेसेंट के अनुसार, इस टैरिफ के लागू होने के बाद India द्वारा रूस से तेल की खरीद में भारी गिरावट देखी गई है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि यह टैरिफ अभी लागू है, लेकिन United States इसे स्थायी व्यवस्था के तौर पर नहीं देखता।

टैरिफ को लेकर क्या बोले अमेरिकी वित्त मंत्री

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ अपने उद्देश्य में कारगर रहा है। उनके बयान के मुताबिक, इस कदम से भारत की रूस से तेल खरीद पर असर पड़ा, जिसे अमेरिका एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहा है।

अभी लागू, लेकिन हमेशा के लिए नहीं

बेसेंट ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल टैरिफ लागू है, लेकिन अमेरिका इसे लंबे समय तक बनाए रखने के पक्ष में नहीं है। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि आने वाले समय में भारत पर लगे 25% टैरिफ को हटाने या उसमें बदलाव पर विचार किया जा सकता है।

विश्लेषण: बयान के मायने क्या हैं

यह बयान अमेरिका की उस रणनीति को दर्शाता है, जिसमें टैरिफ को दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। टैरिफ को “सफल” बताने के साथ-साथ उसे “स्थायी नहीं” कहना यह संकेत देता है कि अमेरिका भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार नीति बदल सकता है। यह संदेश भारत के लिए भी अहम है कि टैरिफ को एक अस्थायी कदम के रूप में देखा जा रहा है, न कि स्थायी व्यापारिक नीति के तौर पर।

आम लोगों पर असर

अगर भविष्य में 25% टैरिफ हटाया जाता है, तो भारत-अमेरिका व्यापार से जुड़े क्षेत्रों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल टैरिफ लागू है, इसलिए मौजूदा स्थिति में कोई तात्कालिक बदलाव नहीं होगा।

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जानें पूरा मामला

अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसे अब अमेरिकी वित्त मंत्री ने “सफल” बताया है। उनका कहना है कि इस टैरिफ से भारत की रूस से तेल खरीद में गिरावट आई, लेकिन अमेरिका इसे स्थायी कदम नहीं मानता।