वाशिंगटन, 21 अगस्त (The News Air) यह दोहराते हुए कि भारत मोटरसाइकिल और कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर उच्च कर लगाता है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अगर वह 2024 में सत्ता में आए तो वह भारत पर पारस्परिक कर लगाएंगे।
हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क का जिक्र करते हुए, ट्रम्प चाहते रहे हैं कि भारत 2019 से, जब वह राष्ट्रपति थे, निर्यात शुल्क को शून्य कर दे ।
फॉक्स बिजनेस न्यूज पर एक साक्षात्कार में, ट्रम्प ने कहा: “क्या होगा यदि अमेरिका अमेरिका में आने वाले भारतीय उत्पादों पर समान कर लगाता है? दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं वह एक समान कर है, भारत हमसे अधिक शुल्क लेता है। मैंने इसे हार्ले-डेविडसन मामले में देखा है।
“मैं कह रहा था, आप भारत जैसी जगह में कैसे रहते हैं? ओह, अच्छा नहीं सर। क्यों? उनके पास 100 प्रतिशत, 150 प्रतिशत और 200 प्रतिशत टैरिफ हैं।”
ट्रम्प ने कहा, “भारत अपनी मोटरसाइकिलों को यहां भेजता है, तो उस पर कोई कर नहीं लगता, लेकिन जब अमेरिका की बनी मोटरसाइकिलें वहां जाती हैं, तो उस पर अधिक कर लगाया जाता है।
“आप भारत के साथ व्यापार कैसे नहीं करते? टैरिफ इतना अधिक है कि कोई भी इसे नहीं चाहता है। लेकिन वे हमसे क्या चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हम वहां जाएं और एक प्लांट बनाएं, और फिर आपके पास कोई टैरिफ नहीं है।”
यह भी पढे़ं 👇
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “आप इसे जो चाहें कह सकते हैं। अगर वे हमसे शुल्क ले रहे हैं तो हम उनसे शुल्क लेंगे।”
2019 में सीबीएस न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में, ट्रम्प ने कहा था कि उनके नेतृत्व में अमेरिका को अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है।
“हम मूर्ख देश नहीं हैं, जो इतना बुरा करते हैं। आप भारत को देखें, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखें कि उन्होंने क्या किया है, मोटरसाइकिल पर 100 प्रतिशत कर, हम उनसे कुछ भी शुल्क नहीं लेते।”
ट्रम्प द्वारा इसे “अनुचित” कहने और अमेरिका में भारतीय बाइक के आयात पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद भारत ने 2018 में विस्कॉन्सिन स्थित मोटरसाइकिल निर्माता पर सीमा शुल्क घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया था।
इसे अभी भी अस्वीकार्य बताते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने अफसोस जताया था कि अमेरिका एक ऐसा बैंक है जिसे हर कोई “लूटना” चाहता है।
हार्ले डेविडसन ब्रांड ने 2007 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया जब अमेरिका ने अमेरिका को भारत के आम निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति व्यक्त की थी।
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
