चेन्नई, 12 मार्च (The News Air) दिवालिया रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए लेनदारों की समिति (सीओसी) के 20 मार्च को चुनौती तंत्र के दूसरे दौर के लिए निर्धारित होने के साथ, बोली लगाने वालों में से एक टोरेंट ग्रुप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। टोरेंट समूह सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकता है कि वह रिलायंस कैपिटल ऋणदाताओं के पक्ष में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश पर रोक लगाए और वित्तीय सेवा कंपनी के लिए नीलामी के एक और दौर की अनुमति दे।
ऋणदाताओं ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के एक पुराने आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी से संपर्क किया था, जिसमें सीओसी को कंपनी के लिए उच्च मूल्य खोजने के लिए नीलामी दौर का विस्तार करने से रोक दिया गया था।
बोली के अगले दौर में, न्यूनतम / आरक्षित मूल्य 8,000 करोड़ रुपये नकद होगा, फिर पहला दौर 9,500 करोड़ रुपये होगा और फिर यह 10,000 करोड़ रुपये और प्रत्येक दौर के बाद 250 करोड़ रुपये होगा, यह पता चला है।
प्रारंभिक बोली प्रक्रिया 21 दिसंबर, 2022 को समाप्त हुई और टोरेंट इन्वेस्टमेंट को 8,640 करोड़ रुपये के साथ सबसे अधिक बोली लगाने वाला पाया गया।
इसके तुरंत बाद हिंदुजा समूह के ककछ ने 9,000 करोड़ रुपये की पेशकश की।
यह पता चला है कि मुकुल रोहतगी शीर्ष अदालत में टोरेंट का प्रतिनिधित्व करेंगे और कपिल सिब्बल सीओसी का प्रतिनिधित्व करेंगे।
