नई दिल्ली, 20 अगस्त (The News Air) उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने पिछले दो महीनों के दौरान टमाटर की कीमतों में 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी के साथ-साथ गेहूं, चावल और दालों की ऊंची दरों से निपटने के दौरान तूफानी मौसम का सामना किया है।
यहां पेश हैं आईएएनएस के साथ उनके साक्षात्कार के कुछ अंश :
आईएएनएस : टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार को अपने आउटलेट के माध्यम से इन्हें सस्ती कीमतों पर बेचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। सब्सिडी का बोझ कितना बढ़ा?
सिंह : सब्सिडी का बोझ ज्यादा नहीं है, क्योंकि विचार कीमतों को नीचे लाने का था। बाजार को यह संकेत देना पड़ा कि अनावश्यक बढ़ोतरी की इजाजत नहीं दी जा सकती।
बेशक, शुरुआत में कर्नाटक में एक विशेष बीमारी के कारण कीमतें बढ़ीं, लेकिन अन्य क्षेत्रों से आपूर्ति शुरू होने के कारण उन्हें नीचे आना पड़ा। इसलिए हमने जो किया, वह बाजार को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था और मुझे लगता है कि यह काम कर गया है। जब तक यह (टमाटर की कीमतें) सामान्य स्थिति में नहीं पहुंच जाती, जहां यह अनावश्यक रूप से अधिक नहीं है, हम ऐसा करना (उन्हें कम कीमतों पर बेचना) जारी रखेंगे।
17 अगस्त को दिल्ली में टमाटर की थोक कीमतें 50 से 65 रुपये प्रति किलो थीं। अगर विक्रेता का मार्जिन जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 80 रुपये प्रति किलो बैठता है। अगले सप्ताहांत तक, हम (कीमतों के मामले में) बहुत आरामदायक होंगे।
आईएएनएस : लेकिन क्या सरकार का हस्तक्षेप थोड़ा देर से नहीं हुआ?
सिंह : हमने हस्तक्षेप किया, क्योंकि मौसम की गड़बड़ी के कारण स्थिति असामान्य थी। हिमाचल प्रदेश में, मौसम की भारी गड़बड़ी थी, क्योंकि सिरमौर और सोलन इन महीनों में दिल्ली और एनसीआर को पूरा करते हैं। भूस्खलन के कारण राजमार्ग बंद हो गए और वहां उत्पादन भी नष्ट हो गया। इसलिए हमें हस्तक्षेप करना पड़ा।
हम हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की उम्मीद नहीं कर रहे थे और यातायात बाधित होने से स्थिति और भी जटिल हो गई थी। ये घटनाएं ईश्वर द्वारा तय होती हैं और हमें हस्तक्षेप करना पड़ा।
आईएएनएस : नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से कम दरों पर टमाटर बेचने पर सब्सिडी की मात्रा क्या रही है?
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सिंह : हमने अभी तक इसकी गणना नहीं की है, लेकिन सरकार ने 2015 में एक मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) स्थापित किया था, जिसे हमारा विभाग प्रबंधित करता है। इसके पीछे का विचार कृषि और बागवानी वस्तुओं में ऐसी स्थितियों का समाधान करना था। तो निश्चित रूप से सब्सिडी होगी, लेकिन हमने इसकी कोई संख्या नहीं दी है। लेकिन हम यह जरूर करेंगे।
आईएएनएस : सरकार बढ़ती खुदरा कीमतों को रोकने के लिए गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेच रही है। कितना फायदेमंद रहा यह कदम?
सिंह : खुले बाजार में बिक्री के बाद गेहूं और चावल की कीमतों में बढ़ोतरी रुक गई है। चावल के लिए अभी भी कुछ खरीदार नहीं हैं, लेकिन हमने चावल के आधार मूल्य के संदर्भ में पीएसएफ के माध्यम से 200 रुपये की सब्सिडी देना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि इसके और अधिक खरीदार होंगे, क्योंकि चावल की उपलब्धता कोई मुद्दा नहीं है।
गेहूं पर भी हम आवश्यक बफर से ऊपर हैं। हमारे पास अभी भी 80 से 90 टन का स्टॉक है और इसीलिए हम इसे खुले बाजार में बेच रहे हैं। अब गेहूं आयात करने की जरूरत नहीं है।
आईएएनएस : तुअर और उड़द जैसी दालों की कीमतों की स्थिति कैसी है, जिन पर जमाखोरी और मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए जून में स्टॉक सीमा लगानी पड़ी थी?
सिंह : तुअर दाल के मामले में आपूर्ति की समस्या थी, क्योंकि हमारी खपत 44 लाख टन है और हम हर साल लगभग 34 लाख टन का उत्पादन करते हैं। इसलिए एक अंतर है और उसे पाटने के लिए हमें म्यांमार और मोज़ाम्बिक से आयात करना होगा। मोजाम्बिक से आयात शुरू हो गया है और 18,000 टन की पहली खेप पहले ही आ चुकी है। हमने सट्टेबाजी रोकने और जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमा लागू की थी। जैसे-जैसे अगले महीने में अधिक आयात आना शुरू होगा, कीमतें कम होने लगेंगी।
पिछले साल के मुकाबले उड़द की कीमतों में 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि, एमएसपी में भी 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसलिए मूल्यवृद्धि केवल 2 प्रतिशत है, जो उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते विभिन्न अन्य लागतों के जुड़ने से और बढ़ जाती है, जो स्वीकार्य है और सामान्य मुद्रास्फीति है।
मूंग के मामले में कीमत 8 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन एमएसपी भी 10 प्रतिशत बढ़ी है, इसलिए खुदरा विक्रेता को थोड़ा अधिक भुगतान करना होगा, क्योंकि किसान को मुआवजा देना होगा। हालांकि मसूर के मामले में कीमतें पिछले साल की तुलना में कम हैं।
समस्या मुख्य रूप से दालों के कम उत्पादन के कारण उत्पन्न हुई, लेकिन कृषि मंत्रालय उत्पादन, रकबा में सुधार करने की कोशिश कर रहा है और नई किस्मों पर भी काम कर रहा है, जिनकी कटाई में ज्यादा समय नहीं लगता है।
आईएएनएस : क्या ई-कॉमर्स गतिविधियों में डार्क पैटर्न के लिए दिशानिर्देश तैयार हैं?
सिंह : दिशानिर्देश तैयार हैं और हम उन्हें अगले सप्ताह जारी करेंगे। हमने अपने शिकायत निवारण नंबर 1915 पर प्राप्त शिकायतों के माध्यम से बहुत सारा डेटा तैयार किया है। हमने देखा है कि पिछले पांच वर्षों में अकेले ई-कॉमर्स गतिविधियों से संबंधित शिकायतों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पहले लगभग 10 प्रतिशत थी। यह चिंता का विषय है और इसमें से अधिकांश डार्क पैटर्न से संबंधित हो सकते हैं।
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