- बादलों के चहेते चैनल का वर्चस्व कायम करने के लिये गुरबानी के लाइव प्रसारण करने से पैर पीछे खींच रही है शिरोमणि कमेटी – मुख्यमंत्री
- गुरबानी के मुफ़्त प्रसारण के मामले को बिना वजह लटका कर बादल परिवार के इशारों पर काम रही है शिरोमणि कमेटी
- गुरबानी के लाइव प्रसारण के लिए 24 घंटों में पुख़्ता बंदोबस्त कर सकती है राज्य सरकार
- विधान सभा सत्र की कानूनी वैधता पर राज्यपाल की अज्ञानता पर चुटकी ली
चंडीगढ़, 22 जुलाई (The News Air) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ( एस. जी. पी. सी.) की तरफ के बादलों के चहेते चैनल का वर्चस्व कायम करने के लिए पवित्र गुरबानी का लाइव प्रसारण करने से पैर पीछे खींच लेने की सख़्त निंदा की है।
आज यहां पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि शिरोमणि कमेटी ने पवित्र गुरबानी का संदेश मुफ़्त प्रसारण के ज़रिये घर-घर पहुँचाने को यकीनी बनाने की बजाय अपने पहले वायदे से यू-टर्न लेने के लिए जिससे गुरबानी प्रसारण के अधिकार एक ही चैनल के हाथों में बने रहें। उन्होंने कहा कि यह कितनी हैरानी की बात है कि मानवता के बड़े हितों की ख़ातिर नेक पहुँच अपनाने की बजाय शिरोमणि कमेटी गुरबानी के मुफ़्त प्रसारण के मसले को बिना वजह लटका कर बादल परिवार के इशारों पर काम कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि श्री अकाल तख़्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ने एक साल पहले गुरबानी का मुफ़्त प्रसारण करने के लिए शिरोमणि कमेटी को कहा था परन्तु शिरोमणि कमेटी उस समय से हाथ पर हाथ रख कर बैठी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भी जत्थेदार साहिब ने गुरबानी के प्रसारण के लिए किसी चैनल का नाम का ज़िक्र तक नहीं किया परन्तु शिरोमणि कमेटी ने अंधी वफ़ादारी प्रकटाते हुये उसी चैनल को गुरबानी का प्रसारण जारी रखने के लिए कहा है जिससे अपने आकाओं को खुश किया जा सके। भगवंत मान ने कहा कि बुद्धिमान लोग मानवता के विरुद्ध इस गुनाह के लिए आज के दौर के मसंदों को कभी भी माफ नहीं करेंगे।
मुख्यमंत्री ने दोहराते हुये कहा कि यदि राज्य सरकार को सेवा का मौका मिलता है तो गुरबानी के लाइव और मुफ़्त प्रसारण के लिए सभी बंदोबस्त 24 घंटों में किये जा सकते हैं। सरकारी समागमों को लाइव करने के लिए लाइव फीड देने का ज़िक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार यह प्रबंध एक घंटे में ही कर लिए जाते हैं। भगवंत मान ने कहा कि इससे हरेक सैटेलाइट चैनल और वैब चैनल पर गुरबानी के मुफ़्त प्रसारण को यकीनी बनाया जा सकेगा जिससे लोगों को बहुत लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने दुख के साथ कहा कि राज्यपाल की तरफ से सिख गुरूद्वाराज़ (संशोधन) बिल- 2023 को मंज़ूरी देने को बिना वजह लटकाया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य पवित्र गुरबानी के प्रसारण के हक विशेष परिवार के कंट्रोल में से निकाल कर मुफ़्त प्रसारण करना है। भगवंत मान ने कहा कि यह बिल गुरबानी को घर-घर पहुँचाये जाने को यकीनी बनाने के लिए प्रयास है। उन्होंने कहा कि महान गुरू साहिबान की शिक्षाओं के प्रसार के लिए शिरोमणि कमेटी का फ़र्ज़ श्री हरिमन्दर साहिब से पवित्र गुरबानी का लाइव प्रसारण (ऑडियो या ऑडियो के साथ-साथ वीडियो) सभी मीडिया घरानों, आऊटलैट्टज़, प्लेटफार्म, चैनलों आदि जो भी चाहता हो, को मुहैया करवाया जाये और इस प्रसारण के दौरान किसी भी कीमत पर इश्तिहारबाज़ी/व्यापारीकरण/बिगाड़ न हो।
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने तंज़ कसते हुये कहा कि यह कितना अजीब है कि राज्यपाल इस बात से अनजान हैं कि क्या राज्य द्वारा बुलाया विधान सभा का सत्र कानूनी या ग़ैर- कानूनी था ? उन्होंने कहा कि बीते समय में कैप्टन सरकार ने भी ऐसे दो सैशन बुलाए थे जिनको राज्यपाल ने बाद में मंज़ूरी दी थी। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने कानूनी माहिरों की सलाह के साथ और भारतीय संविधान के अंतर्गत यह सैशन बुलाया था।
