Punjab Land Policy : पंजाब सरकार (Punjab Government) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी विवादास्पद लैंड पूलिंग पॉलिसी (Land Pooling Policy) को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। 14 मई, 2025 को जारी की गई इस नीति और इसके तहत किए गए सभी संशोधनों को रद्द कर दिया गया है। सरकार का यह निर्णय शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) और विभिन्न किसान संगठनों (Farmer Organisations) द्वारा किए जा रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है।
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विभाग ने जारी किया आधिकारिक आदेश
आवास एवं शहरी विकास विभाग (Department of Housing and Urban Development) के प्रमुख सचिव (Principal Secretary) द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस नोट में इस फैसले की पुष्टि की गई है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस नीति के तहत अब तक की गई सभी कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि पॉलिसी के तहत जारी किए गए सभी आशय पत्र (Letters of Intent – LOIs), पूरी हो चुकी रजिस्ट्रियां (Registrations) या लागू किए गए किसी भी अन्य उपाय को रद्द कर दिया गया है।
पूरी तरह से वापस हुई योजना
सरकार के इस कदम से यह साफ हो गया है कि इस योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस लैंड पूलिंग पॉलिसी (Land Pooling Policy) को नियोजित शहरी विकास (Planned Urban Development) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया था। इसके तहत भू-मालिकों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (Infrastructure Projects) के लिए अपनी भूमि को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था। हालांकि, सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस रद्द की गई नीति की जगह कोई नई नीति लाई जाएगी या नहीं।
