- पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए ग्रीन हाईड्रोजन नीति की जा रही तैयार : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री
- आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के लिए 25 हज़ार मकानों का किया जायेगा निर्माण; पहले चरण में बनाऐ जाएंगे 15 हज़ार मकान : अमन अरोड़ा
- नयी अफोरडएबल हाउसिंग नीति रियल एस्टेट सैक्टर को देगी बढ़ावा
चंडीगढ़, 18 मार्च (The News Air) पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और रोज़गार सृजन और प्रशिक्षण मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुये मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से पहले वर्ष के दौरान ही अनेकों महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गए हैं, जिससे सरकार न सिर्फ़ पंजाबियों की उम्मीदों पर खरी उतरी है बल्कि विकास पक्ष से भी राज्य ने बेमिसाल तरक्की की है।
यहाँ पंजाब भवन में प्रैस कान्फ़्रेंस को संबोधन करते हुये कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग की तरफ से जल्द ग्रीन हाईड्रोजन नीति लाई जायेगी, जिसका उद्देश्य खेती अवशेष का ईंधन के तौर पर प्रयोग करके कोयले और प्रदूषण का कारण बनते अन्य ईंधनों के प्रयोग को घटाना है। उन्होंने बताया कि राज्य में हर साल 20 मिलियन टन धान की पराली का उत्पादन होता है और 12 मिलियन पराली का अभी भी सही ढंग से निर्णय नहीं किया जाता और इस पालिसी के लागू होने से पराली समस्या बनने की बजाय एक संपत्ति बन जायेगी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सभी सरकारी इमारतों को सौर ऊर्जा पर तबदील करने सम्बन्धी प्रोजैक्ट भी शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि 33.23 टन प्रति दिन (टी. पी. डी.) कुल सामर्थ्य वाला एशिया का सबसे बड़ा सी. बी. जी. प्लांट संगरूर जिले में चालू किया जा चुका है और खेती अवशेष आधारित 42 और सी. बी. जी. प्रोजेक्ट भी पेडा की तरफ से अलाट किये गए हैं।
आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की बीते वर्ष की उपलब्धियों पर रौशनी डालते हुये श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब सरकार आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के लिए चरणबद्ध ढंग से 25,000 मकानों का निर्माण करेगी। इस वर्ग को पिछली सरकारों की तरफ से नजरअन्दाज किया गया था। इसी कड़ी के अंतर्गत पहले चरण में 15,000 मकान बनाऐ जाएंगे। पंजाब सरकार ने राज्य में योजनाबद्ध विकास को यकीनी बनाने के लिए अगले पाँच सालों में लगभग 100 न्यू अर्बन एस्टेटस विकसित करने की योजना भी बनाई है।
उन्होंने बताया कि निम्न-मध्यम और कम आय वाले वर्ग को किफ़ायती मकान मुहैया करवाने के लिए अफोरडेबल हाउसिंग नीति, 2023 को मंज़ूरी दी गई है और इससे राज्य में रियल अस्टेट सैक्टर को भी और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही और बुरी नीतियों के कारण राज्य में 14,000 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियां बनायीं जा चुकीं हैं।
उन्होंने बताया कि आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने ज़मीन का प्रयोग परिवर्तन (सीएलयू), कम्पलीशन सर्टिफिकेट, लेआउट और बिल्डिंग प्लान को मंज़ूरी देने के लिए विकास अथॉरिटी के स्तर तक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। मंजूरी प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक और कदम उठाते हुये स्टैंडअलोन उद्योगों के बिल्डिंग प्लान और मुकम्मलता सर्टिफिकेट जारी करने की शक्तियों भी डायरैक्टर फैक्टरीज़ को सौंपी गई हैं।
आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने सी. एल. यू. सहित मंजूरी लेने सम्बन्धी जटिल और समय ज्यादा लेने वाली बहु-चरणीय प्रक्रिया को ख़त्म करने का फ़ैसला भी किया है। अब राज्य में नया प्रोजैक्ट शुरू करने के इच्छुक व्यक्ति को सी. एल. यू. की मंज़ूरी के लिए अलग तौर पर आवेदन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आवेदकों को समर्थ अथॉरिटी को ज़रुरी दस्तावेज़ों सहित केवल एक आवेदन जमा करवाना होगा और अथॉरिटी की तरफ से निश्चित समय-सीमा के अंदर लेआउट प्लान/ बिल्डिंग प्लान/ लायसेंस सम्बन्धी मंज़ूरी दी जायेगी। इस फ़ैसले के साथ रियल अस्टेट क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्टैंडअलोन प्रोजेक्टों के लिए मंज़ूरी देने की कुल मियाद 30- 60 दिन और कॉलोनियों के लिए यह मियाद लगभग 45-60 दिन हो जायेगी।
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स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पहले साल की अन्य उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुये कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नयी आबकारी नीति लागू होने से आबकारी राजस्व में वित्तीय साल 2021-22 के मुकाबले 45 प्रतिशत विस्तार दर्ज किया गया है।
आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के लिए सेहत और शिक्षा को मुख्य प्राथमिक क्षेत्र बताते हुये श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य में 500 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक पहले ही कार्यशील हैं और ऐसे क्लीनिकों की संख्या जल्दी 646 हो जायेगी। राज्य में 117 स्कूल आफ एमिनेंस शुरू किये गए हैं। इसके इलावा स्कूल प्रिंसिपलों के दो बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे गए जिससे राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के मानक को और ऊँचा उठाया जा सके।
पिछले एक साल के दौरान चुनावी वादे को पूरा करते हुये मान सरकार की तरफ से 300 यूनिट मुफ़्त बिजली मुहैया करवाई जा रही है और 90 फ़ीसद से अधिक घरों के बिजली बिल ज़ीरो आए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 14000 मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एक साल के दौरान नौजवानों को 26,797 नयी नौकरियाँ देने के इलावा शहीद जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए एक्स-ग्रेशिया जैसी गारंटियां भी पूरी की हैं।
श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य में ईमानदार, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन स्वरूप पंजाब ने 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी आकर्षित किया है।
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