- राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच लगातार स्थिति असहमति स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षण नहीं
चंडीगढ़, 15 फरवरी (The News Air) पंजाब के मुख्यमंत्री, भगवंत मान, और पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बीच हाल ही में हुए विवाद के बाद, पंजाब के विपक्ष के नेता, प्रताप सिंह बाजवा ने बुधवार को कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों के बारे में जानकारी मांगने के राज्यपाल के अधिकार को चुनौती न केवल दुर्भाग्यपूर्ण था बल्कि परिहार्य भी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि अवांछित और अप्रिय विवादों में उलझने के अलावा और भी कई चुनौतियाँ हैं जो मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिक दबाव डालती हैं।
उन्होंने कहा बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति, पंजाब के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनिश्चित वित्तीय संसाधन, बढ़ती बेरोजगारी, कृषि संकट, पर्यावरण संकट, और सीमा पार नार्को-आतंकवाद द्वारा प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियाँ, विफल स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे, और परिणामस्वरूप राज्य से उद्योग का पलायन, कुछ मुद्दे हैं जो सरकार के पूरे समय के ध्यान के लिए रो रहे हैं।
बाजवा ने कहा कि अन्यथा भी, संविधान का अनुच्छेद 167 राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पर एक कर्तव्य डालता है। चूंकि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के अनुच्छेद 154 (1) में निहित है और प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाती है, इसलिए यह मुख्यमंत्री का एक स्वाभाविक दायित्व है कि वह राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करे।
बाजवा ने कहा पंजाब कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध राज्य की समग्र बेहतरी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, राज्यपाल का पद संवैधानिक है, इसलिए यह उचित सम्मान का हकदार है। यदि राज्यपाल सरकार को जवाबदेह ठहराता है या सरकार के कामकाज में कुछ अनियमितताओं को उठाता है, इसे गंभीरता से संबोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच लगातार असहमति एक स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं है।
बाजवा ने कहा कि इस विशेष मामले में सीएम भगवंत मान ने जो कड़ा रुख अपनाया है, वह स्थिति को कम नहीं करेगा, बल्कि अपूरणीय क्षति के कारण इसे और बढ़ा देगा।
विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री से संवैधानिक कार्यालय की गरिमा को बनाए रखने में संयम बरतने का भी आग्रह किया, जो अधिक प्रभावी ढंग से राज्य के हितों की सेवा करने में मदद करेगा। ऐसे तुच्छ विवादों पर सरकार की ऊर्जा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए।
