- बजट को नए, प्रगतिशील और ख़ुशहाल पंजाब की बुनियाद बताया
- हमारी सरकार के पहले संपूर्ण बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजग़ार जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए फंडों में इज़ाफा
- राज्य की तरक्की और ख़ुशहाली को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया
- राज्य में आशा की नई किरण जगाएगा बजट
चंडीगढ़, 10 मार्च (The News Air) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा पेश किए साल 2023-24 के बजट को ‘आम लोगों का बजट’ बताते हुए इसकी सराहना करते हुए इस बजट को नए, प्रगतिशील और ख़ुशहाल पंजाब की रूप-रेखा करार दिया है।
एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व एवं स्ंतुष्टी वाली बात है कि उनकी सरकार के सत्ता में आने से ठीक एक साल बाद यह टैक्स मुक्त बजट पेश किया गया है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार के पहले संपूर्ण बजट का मनोरथ राज्य के विकास को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना है। भगवंत मान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि यह बजट राज्य में अमन-शान्ति, तरक्की और ख़ुशहाली को सुनिश्चित बनाकर आम लोगों की तकदीर बदल देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के मुताबिक बजट में पंजाब को फिर ‘रंगला पंजाब’ बनाने का नक्शा पेश किया गया। उन्होंने कहा कि यह बजट हरेक क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा और राज्य के व्यापक विकास को सुनिश्चित बनाएगा। भगवंत मान ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब यह बजट राज्य सरकार की प्रगतिशील नीतियों को शामिल कर राज्य की तरक्की के लिए मददगार साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक नौजवानों को 26,797 सरकारी नौकरियाँ दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में रेगुलर भर्ती और पंजाबियों के लिए प्राईवेट क्षेत्र में नौकरियों के लिए माहौल सृजन करने की व्यवस्था की गई है, जिससे विदेश जाने के रुझान को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,96,462 करोड़ रुपए का कुल बजट व्यय रखा गया है, जिसमें बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले 26 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। भगवंत मान ने कहा कि कृषि और सहायक पेशों के लिए बजट में 20 प्रतिशत का इज़ाफा किया गया, जिससे कृषि को लाभप्रद पेशा बनाने के लिए ज़रुरी कदम उठाए जा सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कृषि नीति लाने की व्यवस्था बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल और किसानों की आमदन बढ़ाकर उनको मौजूदा कृषि संकट से बाहर निकालने के उद्देश्य की पूर्ति होगी। उन्होंने बताया कि आने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि विविधता के लिए विशेष योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो किसानों के कल्याण के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। भगवंत मान ने कहा कि किसानों को मौसम के कहर और अन्य आपदाओं से बचाने के लिए फ़सल बीमा मुहैया करवाने का प्रस्ताव भी ऐतिहासिक फ़ैसला है, जो किसानों के हित महफूज़ रखेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा और फरीदकोट में पाँच नए हॉर्टिकल्चर एस्टेट स्थापित करने और मिल्कफैड की कायाकल्प करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे किसानों के कल्याण के लिए भविष्य में नई बुलन्दियाँ छूऐंगे। भगवंत मान ने कहा कि यह बहुत गर्व एवं स्ंतुष्टी की बात है कि स्कूल और ऊच्च शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो बीते वर्ष की अपेक्षा 12 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ ऐमिनेंस में बदलाव करने के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए 18 करोड़ रुपए और एस.सी. विद्यार्थियों के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 14,500 से अधिक यूथ क्लबों को फिर से सक्रिय करने के प्रस्ताव से नौजवानों की अथाह शक्ति को रचनात्मक दिशा की ओर लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 1,015 करोड़ रुपए रखने से राज्य को चिकित्सा शिक्षा के गढ़ के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी। भगवंत मान ने यह भी कहा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला, पी.ए.यू., गडवासू, श्री गुरु तेग़ बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ जैसी विभिन्न यूनिवर्सिटियों और इनके साथ जुड़े कॉलेजों के लिए 990 करोड़ रुपए की वित्तिय सहायता मुहैया करवाई जा रही है, जिससे राज्य में समूचे शिक्षा ढांचे की कायाकल्प होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4781 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछले साल की अपेक्षा 11 प्रतिशत अधिक हैं। इसी तरह रोजग़ार सृजन करने और स्किल डिवैल्पमैंट के लिए 231 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल की अपेक्षा 36 प्रतिशत ज़्यादा है, जिससे नौजवानों को मानक कौशल प्रशिक्षण देने में मदद मिलेगी। भगवंत मान ने कहा कि इससे कुशल नौजवानों का एक अलग पूल बनाने में मदद मिलेगी, जिससे उनके लिए रोजग़ार के नए अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में रियायतें देकर औद्योगिक इकाईयों की सहायता जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि ‘पंजाब शिक्षा और स्वास्थ्य फंड’ प्रवासी भारतीयों की सक्रिय हिस्सेदारी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बदलाव के लिए प्रेरक के तौर पर काम करेगा। भगवंत मान ने यह भी कहा कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण से कानून-व्यवस्था और अपराध से निपटने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरहदी जि़लों में बुनियादी ढांचे की मज़बूती और साईबर अपराध से निपटने के लिए विशेष फंड रखा गया है। भगवंत मान ने कहा कि बजट में अलग-अलग कल्याण योजनाओं, एस.सी., बी.सी., अल्पसंख्यकों और समाज के सभी दबे-कुचले वर्गों के समग्र विकास और सुरक्षा एवं इन वर्गों को अधिक अधिकार देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि 26,295 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ राज्य के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बार इस क्षेत्र के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा 13 प्रतिशत अधिक बजट रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सडक़ों के निर्माण और मरम्मत, ग्रामीण इलाकों के व्यापक विकास, नहरों की सफ़ाई और मज़बूती, सरकारी परिवहन क्षेत्र के नवीनीकरण, बिजली सब्सिडी और अन्य क्षेत्रों के लिए काफ़ी बजट मुहैया किया गया है। उन्होंने ेउम्मीद जताई कि इससे पंजाब देश भर में अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। भगवंत मान ने कहा कि यह बजट राज्य में नए दौर की शुरुआत का आधार बाँधेगा, जो हरेक पंजाबी के लिए लाभप्रद साबित होगा।
