Punjab OTS Scheme – पंजाब सरकार (Punjab Government) ने उद्योगपतियों को राहत देते हुए दो OTS (One Time Settlement) स्कीम को मंजूरी दे दी है। पहली लैंड एन्हांसमेंट स्कीम (Land Enhancement Scheme) है, जिसमें उद्योगपतियों को सीधे 8% ब्याज के साथ अपने बकाए का भुगतान करना होगा, जबकि कंपाउंडिंग ब्याज और पेनेल्टी माफ कर दी गई है। दूसरी स्कीम प्रिंसिपल अमाउंट (Principal Amount) से जुड़ी OTS स्कीम है, जिसमें भी 8% ब्याज लागू रहेगा।
सरकार ने इन स्कीमों के तहत लोगों की सहायता के लिए दो हेल्प काउंटर भी स्थापित करने का फैसला लिया है। ये स्कीम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी और सरकार को उम्मीद है कि इससे करीब 4000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
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कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले
यह निर्णय कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में लिया गया, जिसके बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरूनप्रीत सिंह सोंध (Tarunpreet Singh Sondh) ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही नई इंडस्ट्री पॉलिसी (New Industry Policy) लाने की तैयारी कर रही है, जिसे देशभर में लागू करने की योजना है।
इस बैठक से पहले लुधियाना (Ludhiana) के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा (Sanjeev Arora) ने मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की थी। हालांकि, सरकार ने अब तक बजट सेशन (Budget Session) की तारीख की घोषणा नहीं की है।
सरकार जनता से सीधा जुड़ने की रणनीति पर काम कर रही
बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के सरकारी आवास पर हुई, जहां आम जनता के लिए भी कुछ राहत भरे फैसले लेने की संभावना जताई जा रही थी। पंजाब सरकार हाल ही में जनता से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर दे रही है।
AAP (Aam Aadmi Party) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भी यह साफ कर दिया है कि सरकार को जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना होगा और उनके सुख-दुख में शामिल होना होगा। इसके लिए वे लगातार पार्टी नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं और पंजाब के हालात पर चर्चा कर रहे हैं।
नशा तस्करी और भ्रष्टाचार पर सरकार का एक्शन जारी
पंजाब सरकार इस समय नशा तस्करी (Drug Trafficking) के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। सरकार नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर रही है। अब तक पटियाला (Patiala), रूपनगर (Rupnagar), लुधियाना (Ludhiana) और जालंधर (Jalandhar) जिलों में पुलिस ने नशा तस्करों की संपत्तियों को गिराया है।
चौंकाने वाली बात यह है कि इस धंधे में महिलाओं की भी संलिप्तता पाई गई है। इसे रोकने के लिए सरकार ने पांच मंत्रियों की एक हाई-पावर कमेटी का गठन किया है।
इसके अलावा, भ्रष्टाचार (Corruption) पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में मुक्तसर (Muktsar) के डिप्टी कमिश्नर (DC) को भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों के चलते निलंबित कर दिया गया है और विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही, 10 जिलों के SSP और 6 जिलों के DC को भी बदल दिया गया है।
OTS स्कीम से किसे होगा फायदा?
पंजाब सरकार के इस फैसले से छोटे और बड़े उद्योगपतियों को राहत मिलेगी। खासतौर पर वे लोग जो लंबे समय से सरकारी देनदारियों और ब्याज दरों के कारण परेशान थे।
सरकार की यह नीति न केवल व्यापारियों को राहत देने के लिए बनाई गई है, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने की दिशा में एक कदम है।
