हैदराबाद, 15 दिसंबर (The News Air) राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने शुक्रवार को कहा कि तेलंगाना के लोगों ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में खुद को 10 साल के दमन से मुक्त करने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है और राज्य अब स्वतंत्रता तथा स्वछंदता की ताजी हवा में सांस ले रहा है।
राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों की सामूहिक बुद्धिमत्ता की सराहना की।
यह दावा करते हुए कि तेलंगाना को निरंकुश शासन और तानाशाही प्रवृत्ति से मुक्त कर दिया गया है, राज्यपाल ने कहा, “लोगों का फैसला स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वे किसी भी दमन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह फैसला नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन के लिए आधारशिला बन गया है।
“लोहे की बाड़ें जो शासकों को जनता से अलग करती थीं, ध्वस्त कर दी गई हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांच के घर और बाधाएं हटा दी गई हैं और सच्चे लोगों का शासन शुरू हो गया है।”
नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल ने विधानसभा और विधान परिषद दोनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि नया मंत्रिमंडल एक युवा नेता के नेतृत्व में युवाओं और अनुभव का विवेकपूर्ण संयोजन है।
उन्होंने कहा, “मंत्रिमंडल में युवा और अनुभव का संयोजन अपने वादों को पूरा करेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। नवगठित मंत्रिमंडल को मेरी बधाई।”
सुंदरराजन ने कहा कि 2023 इतिहास में उस वर्ष के रूप में रहेगा जिसने तेलंगाना की यात्रा के लिए एक नई शुरुआत की।
“लोग पहले से ही बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नए साल में बदलाव का फल पूरी तरह से लोगों तक पहुंचेगा। सरकार शासन को प्रत्येक नागरिक की पहुंच में लाने के साथ-साथ लोगों को स्वतंत्रता, स्वछंदता, समान अवसर और सामाजिक न्याय देने के लिए कदम उठा रही है। मुझे यकीन है कि राज्य प्रगति के पथ पर चलेगा और किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के जीवन में रोशनी लाएगा।”
सुंदरराजन ने यह भी उल्लेख किया कि शपथ ग्रहण के समय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि लोकतंत्र में शासक लोगों के सेवक होते हैं, सामंत नहीं।
सुंदरराजन ने कहा, “हमारा शासन आगे बढ़ रहा है और इस दिशा में कदम उठा रहा है। प्रजा वाणी कार्यक्रम इस दिशा में पहला कदम है। यह जनता की सरकार है, जनता का शासन है। लोग किसी भी समय अपनी समस्याएं बता सकते हैं और सरकार से अपनी शिकायतों का निवारण करा सकते हैं। अब स्थिति ऐसी है कि समाज का हर सदस्य गर्व से कह सकता है कि यह उनकी सरकार है। हमारा शासन जल्द ही पूरे देश के लिए एक आदर्श बन जाएगा।”
नई सरकार ने लोगों की दशकों पुरानी आकांक्षा का सम्मान करते हुए 2014 में एक अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए सभी लोगों, पार्टियों, नेताओं और केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी धन्यवाद दिया।
राज्यपाल ने कहा, “तेलंगाना के चार करोड़ लोगों की ओर से, वर्तमान सरकार तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यूपीए की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी को धन्यवाद देती है। मैं एक बार फिर इस सदन के माध्यम से उन शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन बलिदान कर दिया।”
यह कहते हुए कि लोगों के कल्याण और विकास के लिए चुनाव से पहले किए गए छह गारंटियों के वादे के अनुरूप, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद छह गारंटियों को कानूनी वैधता देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि शासन में आने के 48 घंटे के भीतर सरकार ने छह में से दो गारंटी लागू कर दी है। महिलाओं को आरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। महालक्ष्मी योजना के तहत किए गए अन्य वादों को भी जल्द ही लागू किया जाएगा।
सरकार अपने शासन के 100 दिनों के भीतर चुनाव घोषणापत्र में वादों और अन्य गारंटियों – जैसे महालक्ष्मी योजना, रायथु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिराम्मा हाउस, युवा विकासम और चेयुथा – को लागू करने के लिए एक निश्चित और समयबद्ध कार्य योजना बनाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रशासन सक्रिय रूप से चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों के आधार पर एक कार्य योजना तैयार कर रहा है।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि सरकार ने राज्य में प्रतिबंधित दवाओं और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ कड़े कदम उठाने और उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है।
सुंदरराजन ने कहा, “सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है, क्योंकि यह युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है और उनके करियर तथा भविष्य को नष्ट कर रहा है। मैं इस सदन से यह स्पष्ट कर रही हूं कि ड्रग्स मामले में दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।”
उन्होंने यह भी वादा किया कि सरकार उन सभी वर्गों को न्याय देगी जो भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार थे।
राज्यपाल ने कहा, “हम सभी वर्गों के लोगों, किसानों, छात्रों, कर्मचारियों, गरीबों, एससी, एसटी, बीसी, अल्पसंख्यकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, शहीदों के परिवारों, तेलंगाना राज्य आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों, श्रमिकों आदि को ध्यान में रखेंगे। कल्याण और विकास कार्रवाई इन वर्गों पर आधारित होगी।”
