वर्षों से सभी राजनीतिक दल चुनाव सुधार के प्रस्ताव पर सहमत नहीं रहे हैं। खुद BJP उनमें तमाम प्रस्ताव का विरोध कर रही है। लॉ कमिशन और चुनाव आयोग की ओर से चुनाव लड़ने के लिए स्टेट फंडिंग के प्रस्ताव को तो देश के दो सबसे बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी पहले ही खारिज कर चुके हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की ओर से इस मामले में बहस करने का संकेत जरूर दिया। उन्होंने इसके लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की शर्त भी जोड़ दी है जो फिलहाल कम से कम दस सालों तक संभव नहीं दिखता है।
राजनीतिक दलों के खाते तक में पारदर्शिता का मामला भी वर्षों से उठता रहा है। पहले भी उस नियम को लेकर विवाद होते थे जिसके तहत 20 हजार तक डोनेशन देने वालों का कोई रेकॉर्ड नहीं रखा जाता था। तब लगभग 2000 करोड़ के डोनेशन में अस्सी फीसदी डोनेशन ये राजनीतिक दल 20 हजार से कम के प्रति डोनेशन में लेते थे। मतलब दलों के 80 फीसदी डोनेशन देने वाले बेनामी ही होते थे।
1994 से लेकर 2012 के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार को लेकर अब तक 6 बार विस्तृत प्रस्ताव भेजे लेकिन हर बार वह प्रस्ताव से आगे नहीं बढ़ सके। आयोग के जो अहम प्रस्ताव थे उसके अनुसार-
राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट डोनेशन बंद हो। नैशनल इलेक्शन फंड के तहत सभी राजनीतिक दलों को स्टेट फंडिंग करे। साथ ही सरकार चुनाव में लड़ने के लिए कुछ जरूरी सामनों को सब्सिडी दे जिससे खर्च पर अंकुश लगे
कैसे और किन शर्तों के साथ हो चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग
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-पार्टी को पिछले चुनावों में मिले वोट के आधार पर तय होगा कि किसे कितना फंड मिले। नई पार्टी के लिए अलग पैरामीटर हो
-जो राजनीतिक दल 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़े उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो
