नई दिल्ली, 18 सितंबर,(The News Air): साल 2021 में नागालैंड के मोन जिल में 13 सिविलियंस की मौत वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। इस घटना में 30 सैन्यकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे जिसे देश की शीर्ष अदालत ने अब बंद कर दिया है। अदालत ने कहा कि केंद्र ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यह सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम की धारा 6 के तहत सेना कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अनिवार्य है। जस्टिस विक्रम नाथ और पी बी वराले की पीठ ने कहा कि पिछले साल फरवरी से अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, इसलिए कर्मियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी नहीं टिक सकती और उन्होंने उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए कोई निर्देश भी देने से इनकार कर दिया गया है।
सुप्रीम अदालत ने कहा कि आपत्तिजनक एफआईआर के अनुसार कार्यवाही बंद रहेगी। हालांकि, यदि एएफएसपी अधिनियम-1958 की धारा 6 के तहत किसी भी स्तर पर अनुमति दी जाती है, तो दर्ज एफआईआर के अनुसार कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है और एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाई जा सकती है। केंद्र का अभियोजन मंजूरी देने से इनकार करने से फिर से AFSPA पर ध्यान गया। SC पीठ ने नोट किया कि नागालैंड सरकार पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है, केंद्र के सेना कर्मियों का अभियोजन करने के लिए अनुमति देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दे रही है। AFSPA का स्थानीय समुदायों द्वारा विरोध किया जाता है, वो महसूस करते हैं कि इसे अत्याचार और इससे भी बदतर, हत्याओं के दोषी सशस्त्र बल कर्मियों को इससे छूट मिल जाती है।
AFSPA से दिक्कत
रक्षा प्रतिष्ठान और सशस्त्र बलों ने विवादास्पद कानून जारी रखने के लिए जोरदार तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि यह विद्रोहियों के ओवरग्राउंड समर्थकों द्वारा शुरू किए गए दुर्भावनापूर्ण अभियानों के माध्यम से उत्पीड़न के खिलाफ एक आवश्यक ढाल है। अभिवादकों और पक्षों के वकीलों ने आरोप और प्रतिवाद करते हुए प्रस्तुत किया था। हालांकि, हम उन प्रस्तुतियों में जाने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि हमारे विचार में, AFSPA की धारा 6 में निहित विशिष्ट प्रतिबंध के मद्देनजर, जो प्रदान करता है कि कोई भी अभियोजन, मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जब तक कि केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपत्तिजनक एफआईआर के आधार पर कार्यवाही आगे जारी नहीं रह सकती।
