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The News Air - Breaking News - Supreme Court CJP Protest: ‘समय बर्बाद न करो’, पुलिस कार्रवाई पर पिटीशन खारिज

Supreme Court CJP Protest: ‘समय बर्बाद न करो’, पुलिस कार्रवाई पर पिटीशन खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार, संसद में विपक्ष का काले कपड़ों में विरोध जारी

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
बुधवार, 22 जुलाई 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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Supreme Court CJP Protest
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Supreme Court CJP Protest : दिल्ली में Cockroach Janta Party के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर बुधवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली पिटीशन पर तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने याचिकाकर्ता को सख्त शब्दों में कहा, “हमारा समय बर्बाद न करो, हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते।” इस बीच संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया।

देखा जाए तो NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले ने पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। सोमवार को संसद की ओर मार्च के दौरान हुई झड़पों के बाद से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

🔍 यह भी पढ़ें- Ram Mandir Donation Controversy: Supreme Court सोमवार को सुनवाई, CBI जांच की मांग वाली PILs

सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, CJI ने दिया सीधा जवाब

भारत के चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोइमालिया बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने जब यह मामला पेश किया गया, तो वकील ने पुलिस की कथित बेरहमी के वीडियो सबूत दिखाने की बात कही। वकील ने अदालत से विनती की, “मेरे पास पुलिस की बेरहमी के वीडियो हैं… अगर इसे कल सूचीबद्ध किया जा सके तो विद्यार्थी वहां हैं।”

लेकिन चीफ जस्टिस का जवाब बेहद साफ था। उन्होंने कहा, “हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का समय नहीं है।” जब वकील ने दोबारा जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की पिटाई हुई है, तो CJI ने सख्ती से कहा, “हमारा समय बर्बाद न करो। हम कोई भी वीडियो नहीं देखना चाहते।”

यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह पिटीशन सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन संसद की ओर CJP के विरोध मार्च से जुड़ी है। उस दिन कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने के लिए हजारों विद्यार्थी और युवा प्रदर्शनकारी दिल्ली के दिल में इकट्ठा हुए थे।

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संसद में काले कपड़ों में पहुंचा विपक्ष, हंगामे के बीच सदन स्थगित

कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने बुधवार को विरोध के तौर पर काले कपड़े पहनकर संसद में एंट्री की। विपक्ष का निशाना साफ था – हाल के प्रदर्शनों के दौरान विद्यार्थियों और सांसदों के साथ कथित धक्का-मुक्की।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद नासिर हुसैन ने नियम 267 के तहत नोटिस सौंपा जिसमें भारत की परीक्षा प्रणाली में “प्रणालीगत संकट” पर चर्चा के लिए दिन की कार्यवाही को निलंबित करने की मांग की गई। अगर गौर करें तो नोटिस में कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं:

  • NEET-UG 2026 को रद्द करना
  • भर्ती परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक
  • CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में अनियमितताएं
  • NEET से जुड़ी विद्यार्थियों की कथित आत्महत्याएं
  • प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ बल का कथित इस्तेमाल

लोकसभा में कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने 20 जुलाई को संसद के पास प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।

समझने वाली बात यह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को समय-सीमा पर आपसी सहमति बनानी होगी।

🔍 यह भी पढ़ें- बड़ा फैसला: RTE Act ना लागू करने पर Supreme Court ने केंद्र-पंजाब को भेजा नोटिस

दिल्ली पुलिस ने दर्ज कीं 10 FIRs, मेट्रो स्टेशन बंद

दिल्ली पुलिस ने CJP द्वारा आयोजित प्रदर्शनों के संबंध में विभिन्न थानों में 10 FIR दर्ज की हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार:

FIRs का विवरण:

पुलिस स्टेशनFIRs की संख्या
संसद मार्ग4
कनॉट प्लेस3
मंदिर मार्ग1
बाराखंबा रोड1
कर्तव्य पथ1

पुलिस का कहना है कि सोमवार को नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शनकारियों ने बेकाबू, हिंसक और अड़ियल व्यवहार किया। बार-बार चेतावनी के बावजूद उन्होंने तितर-बितर होने से इनकार कर दिया।

सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के चार प्रमुख स्टेशन बंद कर दिए गए: जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। DMRC ने X पर पोस्ट किया, “सुरक्षा कारणों से ये स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे।”

दिलचस्प बात यह है कि बुधवार आधी रात के बाद कनॉट प्लेस में झड़पों का दूसरा दौर रिपोर्ट किया गया। रिपोर्टों में दोष लगाया गया कि भीड़ के एक हिस्से ने RAF जवानों को निशाना बनाया और जनपथ के पास एक पुलिस वाहन पर पत्थरबाजी की गई।

CJP ने बदली रणनीति, ‘आजादी’ नारे पर लगाई पाबंदी

CJP ने प्रदर्शन के दौरान एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए “आजादी आजादी” के नारे लगाने पर पाबंदी का ऐलान किया। CJP के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा, “शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी हमें पहले ही आजादी दे चुके हैं। इसकी बजाय हमें ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने चाहिए।”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कथित तौर पर CJP लीडरशिप को बुधवार दोपहर 12 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है। हालांकि CJP ने संकेत दिया है कि वे बातचीत के लिए अपनी प्रदर्शन वाली जगह से हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, “अगर मीटिंग होगी तो यहीं होगी।”

शिक्षा मंत्री ने तोड़ी चुप्पी, राहुल गांधी पर साधा निशाना

विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद पहली बार बोलते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विद्यार्थियों को गुस्सा नहीं, सुधार की जरूरत है और सरकार उन्हें यह देने के लिए वचनबद्ध है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिहायश के बाहर धरने पर बैठने को लेकर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए प्रधान ने X पर लिखा, “राहुल गांधी और कांग्रेस ने PM की रिहायश के बाहर धरना देने की चुनौती दी, जिससे आम लोगों को असुविधा हुई और स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई।”

उन्होंने आगे कहा, “सरकार द्वारा व्यापक चर्चा की तैयारी जाहिर करने के बाद भी कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस की बजाय राजनीतिक तमाशे को तरजीह दी। उनका उद्देश्य कभी भी विद्यार्थियों के लिए हल ढूंढना नहीं था, बल्कि राजनीतिक सुर्खियों के लिए विघ्न डालना था।”

शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा, “हमारी सरकार NEET पर चर्चा करने और हमारे युवाओं की हर वास्तविक चिंता को हल करने के लिए 100 फीसदी वचनबद्ध है। भारत के विद्यार्थी किसी राजनीतिक मुहिम में मोहरों के रूप में इस्तेमाल होने से बेहतर सलूक के हकदार हैं।”

अमित शाह ने संभाली कमान, सरकार बहस को तैयार

सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद स्थिति की कमान संभाल ली है। शाह ने आगे की रणनीति बनाने के लिए मंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक और परीक्षा सुधारों से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

कहने का मतलब साफ है कि सरकार बातचीत के लिए लचीलापन दिखा रही है, लेकिन किसी बड़े फेरबदल की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही।

अमेरिका का बड़ा फैसला, जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ की तैयारी

इसी बीच भारत के लिए एक और चिंता की खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ को दो साल तक जीरो रखने के बाद अगस्त 2028 में बढ़ाकर 100 फीसदी और उसके बाद 200 फीसदी कर दिया जाएगा।

टैरिफ की समयसीमा:

अवधिटैरिफ दर
1 अगस्त 2026 – अगस्त 20280%
अगस्त 2028 – एक साल100%
उसके बाद200%

Truth Social पर ट्रंप ने लिखा, “यह अमेरिका में जेनेरिक फार्मास्युटिकल उत्पादन को वापस लाने के लिए किया गया है।”

यह भारत के लिए बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि भारत को अक्सर “दुनिया की फार्मेसी” कहा जाता है। Global Trade Research Initiative की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत ने अमेरिका को 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फार्मास्युटिकल्स का निर्यात किया, जो इसके कुल 25.8 बिलियन डॉलर के ग्लोबल फार्मा निर्यात का 38 प्रतिशत है।

भारतीय जेनेरिक दवाइयां हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इन्फेक्शन बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान

CJP के प्रदर्शनों के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपराध के दोषियों को माफ नहीं किया जाएगा और उन्हें अधिकतम संभव सजा दी जाएगी।

आंदोलन शुरू होने के बाद पहली बार इस मुद्दे पर बोलते हुए PM ने कहा कि पेपर लीक कोई पक्षपाती मुद्दा नहीं है और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।

नड्डा-जतिंदर सिंह ने वांगचुक से की मुलाकात

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जतिंदर सिंह ने मंगलवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी देकर मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था।

पूरा मामला क्या है?

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला देश की परीक्षा प्रणाली में “प्रणालीगत संकट” का प्रतीक बन गया है। विद्यार्थियों का आरोप है कि बार-बार पेपर लीक होने से उनका भविष्य दांव पर लग गया है। Cockroach Janta Party के नेतृत्व में हजारों विद्यार्थी और युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

सोमवार को संसद की ओर मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद से ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर अत्यधिक बल प्रयोग कर रही है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने कानून-व्यवस्था तोड़ी और पुलिस की चेतावनियों को नजरअंदाज किया।

मुख्य बातें (Key Points)

• सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर पिटीशन की तत्काल सुनवाई से इनकार किया

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• चीफ जस्टिस ने कहा – “हमारा समय बर्बाद न करो, हम वीडियो नहीं देखना चाहते”

• विपक्ष ने संसद में काले कपड़े पहनकर किया विरोध प्रदर्शन, सरकार बहस को तैयार

• दिल्ली पुलिस ने CJP प्रदर्शन के संबंध में 10 FIR दर्ज कीं, 4 मेट्रो स्टेशन बंद

• शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा – विद्यार्थियों को सुधार की जरूरत, सरकार वचनबद्ध

• अमित शाह ने स्थिति की संभाली कमान, मंत्रियों की बैठक बुलाई

• अमेरिका ने जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा, भारत को झटका

• केंद्रीय मंत्री नड्डा ने CJP को दोपहर 12 बजे मीटिंग का दिया न्योता


FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शन पर पिटीशन क्यों खारिज की?

चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने स्पष्ट किया कि बेंच मेंशनिंग स्टेज पर वीडियो फुटेज की जांच करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास वीडियो देखने का समय नहीं है और याचिकाकर्ता को “समय बर्बाद न करने” की सलाह दी।

Q2: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में सरकार का क्या रुख है?

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार NEET पर चर्चा करने और विद्यार्थियों की हर वास्तविक चिंता को हल करने के लिए 100% वचनबद्ध है। लोकसभा स्पीकर ने घोषणा की कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है।

Q3: दिल्ली में कौन-कौन से मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं?

सुरक्षा कारणों से चार मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं: जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ये स्टेशन CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन के मद्देनजर अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

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अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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