Sukhbir Badal Farmer Relief को लेकर शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को पंजाबियों से अपील की है कि वे बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से तबाह हो चुकी 1.25 लाख एकड़ गेहूं की फसल से प्रभावित किसानों की मदद के लिए एकजुट हों। उन्होंने पार्टी के हलका इंचार्जों और जिलाध्यक्षों की बैठक में ऐलान किया कि 20 अप्रैल के बाद प्रभावित किसानों को गेहूं के साथ-साथ सूखा और हरा चारा वितरित किया जाएगा।
राहत सामग्री के लिए नोडल पॉइंट बनाए जाएंगे
Sukhbir Badal Farmer Relief योजना के तहत बादल ने बताया कि पार्टी राहत सामग्री एकत्र करने के लिए नोडल पॉइंट बना रही है, जिसे बाद में प्रभावित गांवों में वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल प्रभावित किसानों के खेतों में बेलर की व्यवस्था भी कर रहा है ताकि गिरी हुई फसल की पराली इकट्ठा करके गांठें बनाई जा सकें और किसान अतिरिक्त पैसा कमा सकें। पार्टी उन छोटे किसानों की भी मदद करेगी जिनकी सब्जियों की फसल ओलावृष्टि से तबाह हो गई।
’50 हजार प्रति एकड़ मुआवजे का वादा झूठा निकला’
सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर पीड़ित किसानों के प्रति जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में सत्ता में आने से पहले बार-बार घोषणा की थी कि किसी भी सर्वेक्षण या गिरदावरी से पहले ही फसलों की तबाही के लिए प्रति एकड़ 50 हजार रुपये अग्रिम मुआवजा दिया जाएगा।
लेकिन हकीकत यह है कि पिछले साल 4 लाख एकड़ में आई बाढ़ के बाद भी आप सरकार फसलों को हुए नुकसान के लिए कोई मुआवजा जारी करने में विफल रही। Sukhbir Badal Farmer Relief की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अब भी सरकार ने परेशान किसानों को मुआवजा जारी न करके उनकी मदद से इनकार कर दिया है।
केजरीवाल पर गुजरात में झूठ बोलने का आरोप
बादल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान झूठ बोला कि आप सरकार ने पंजाब में बाढ़ से हुए फसल नुकसान का एक महीने के अंदर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा जारी कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
हाईकोर्ट के DA आदेश को बताया कर्मचारियों की जीत
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सुखबीर बादल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश की प्रशंसा की, जिसमें आप सरकार को 1 जुलाई 2025 तक के महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान इस साल 30 जून तक करने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश को राज्य सरकार के कर्मचारियों की जीत करार देते हुए बादल ने कहा कि अदालत ने आप सरकार को जवाबदेह ठहराया क्योंकि वह कर्मचारियों के 12 हजार से 15 हजार करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करने से भाग रही थी। उन्होंने कहा कि सेवारत कर्मचारियों के अलावा सरकारी पेंशनभोगी भी इससे प्रभावित हैं।
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‘अकाली दल सरकार ने समय पर दिया था DA’
बादल ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार दोनों ने ही कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों में भर्तियों को कम करने और रोकने के अलावा आप सरकार महंगाई भत्ते के लाभ बढ़ाने की वैधता पर भी सवाल उठा रही है और कह रही है कि वह ऐसा करने को बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सरदार प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई वाली पिछली अकाली दल सरकार के बिल्कुल विपरीत है, जिसने न केवल वेतन आयोग नियुक्त किए बल्कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी समय पर जारी किया था।
मुख्य बातें (Key Points)
- सुखबीर बादल ने 1.25 लाख एकड़ फसल तबाही पर पंजाबियों से एकजुट होने की अपील, 20 अप्रैल बाद गेहूं-चारा बांटेंगे
- मान सरकार पर 50 हजार प्रति एकड़ मुआवजे का वादा न निभाने का आरोप, पिछले साल भी नहीं मिला था मुआवजा
- हाईकोर्ट के DA भुगतान आदेश को कर्मचारियों की जीत बताया, 12-15 हजार करोड़ बकाया का मामला
- केजरीवाल पर गुजरात में पंजाब के मुआवजे को लेकर झूठ बोलने का आरोप
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