पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए बिहार सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार सख्त कानून बनाएगी. आगामी विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा. पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है.
पेपर लीक के खिलाफ बिहार में सख्त कानून बनेगा. आगामी विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा. राज्य में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा.
बिहार में इस साल नौकरियों की बाहर आने वाली है. अब तक 5 लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. 1 लाख 99 हजार सरकारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. अगले तीन महीने में नियुक्ति पत्र बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही 2 लाख 11 हजार पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है.
साल 2024-25 तक सरकार पूरी करेगी भर्ती प्रक्रिया
2 लाख 34 हजार पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजने की प्रक्रिया चल रही है. इस तरह 5 लाख 17 हजार सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजी जा चुकी है या भेजी जानी है. सरकार ने साल 2024-25 तक ये भर्तियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया गया है. अगले साल 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, इसकी अधियाचना अगले साल भेजी जाएगी.
योगी सरकार भी कर चुकी है कानून लाने का ऐलान
इससे पहले पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार भी कर चुकी है. सीएम योगी दो टूक कह चुके हैं कि परीक्षाओं की शुचिता के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया होगा. सरकार जो कानून लाने जा रही है उसमें पेपर लीक कराने वालों और सॉल्वर गैंग के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होगा.
