आरएसएस इस बात से नाराज़ है कि किसान आंदोलन अयोध्या और अन्य धार्मिक विवादों के बजाय आजीविका के मुद्दों को चुनावी एजेंडे में वापस लाने में सफल रहा है
आरएसएस की अलगाववादी विचारधारा के कारण संयुक्त पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ
धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र की आरएसएस की विचारधारा आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्य के विचार के खिलाफ और राष्ट्र-विरोधी है
आरएसएस किसान विरोधी है और उसने कभी भूमि सुधार की मांग नहीं की
नई दिल्ली, 19 मार्च (The News Air)। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के संघर्ष को देश में अशांति फैलाने, पंजाब और हरियाणा में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने तथा अराजकता फैलाने वाला बताने के लिए आरएसएस की कड़ी निंदा की है। यह बिना किसी तथ्य के एक गंभीर आरोप है और मोदी सरकार की किसान-विरोधी, श्रमिक-विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ किसी भी असहमति को ‘राष्ट्र-विरोधी’ के रूप में चित्रित करने के कॉर्पोरेट प्रयासों का हिस्सा है।
भारत में किसान आंदोलन का हमेशा सर्वोच्च बलिदान के साथ संघर्ष करने का उत्कृष्ट इतिहास रहा है।औपनिवेशिक काल में, किसानों ने जमींदार-साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिली। समकालीन दौर में, किसान आंदोलन कॉरपोरेट-सांप्रदायिक नरेंद्र मोदी शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा है, जिसकी नीतियां आम जनता, विशेषकर किसानों और श्रमिकों की कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा दे रही है।
आरएसएस, जिसने अपने कार्यकर्ताओं को आगामी आम चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, को किसानों की सभी फसलों के लिए एमएसपी@सी2+50% पर गारंटीकृत खरीद, ऋण माफी और मजदूरों को प्रति माह 26000 रुपये न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
मोदी राज में केवल 10% से कम किसानों को ही एमएसपी@ए-2+एफएल का भुगतान किया जाता है। मोदी सरकार ने कॉरपोरेट कंपनियों का 14.68 लाख करोड़ रुपये का बकाया कर्ज माफ किया है, लेकिन किसानों का एक रुपया भी माफ नहीं किया। आरबीआई के हालिया आंकड़ों के अनुसार, श्रमिकों को सबसे कम दैनिक मजदूरी 221 रूपये से लेकर 241 रुपये तक का भुगतान भाजपा शासित राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है – जो राष्ट्रीय औसत 349 रुपये से काफी कम है। ये बहुसंख्यक लोगों की आजीविका के वास्तविक मुद्दे हैं, जिन पर आम चुनाव में बहस की जरूरत है।
किसान आंदोलन अयोध्या और अन्य धार्मिक विवादों के बजाय इन आजीविका के मुद्दों को चुनावी एजेंडे में वापस लाने में सफल रहा है और यही बात आरएसएस को परेशान करती है। आरएसएस का प्रस्ताव बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण सहित आजीविका के मुद्दों पर चुप है और कॉर्पोरेट लूट से लड़ने वाले किसानों के आंदोलन को ‘राष्ट्र-विरोधी’ कहकर बदनाम करना चाहता है। यह कॉरपोरेट हितों के राजनीतिक एजेंट के रूप में काम करने और भारत के किसानों और श्रमिकों को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं है। आरएसएस सदैव किसान विरोधी रहा है, उसने कभी भी जमींदार वर्ग के हितों के खिलाफ भूमि सुधार की मांग नहीं की है। एसकेएम लोगों से अपील करता है कि वे आरएसएस द्वारा प्रसारित किए जा रहे ऐसे जमींदार-कॉर्पोरेटपरस्त तर्कों को समझें और उसे ठुकराएं।
हिंदू राष्ट्र की विभाजनकारी और सांप्रदायिक विचारधारा ब्रिटिश साम्राज्यवादी की ‘फूट डालो और राज करो’ की रणनीति से उत्पन्न हुई, जिसने औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को उकसाया, जिसने क्रूर रक्तपात और दो प्रमुख राष्ट्रीयताओं – पंजाब और बंगाल – के अलगाव की दर्दनाक त्रासदी को जन्म दिया। इसके परिणामस्वरूप अविभाजित भारत का धर्मनिरपेक्ष भारत और धर्म पर आधारित पाकिस्तान में विभाजन हुआ। हिंदू राष्ट्र की आरएसएस की विचारधारा – एक धार्मिक राज्य, आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्य के विचार के प्रति शत्रुतापूर्ण है और भारत के धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक संविधान, सभी धर्मों के लोगों द्वारा लड़े गए स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष की महान परंपरा को चुनौती देती है और इसलिए आरएसएस की विचारधारा राष्ट्र-विरोधी है।
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