MP Government Salary Scam : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 230 करोड़ रुपये का एक बड़ा वेतन घोटाला (Salary Scam) सामने आया है, जिससे 50,000 सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। अनुमान है कि यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा वेतन घोटाला हो सकता है, जिसने एमपी के सरकारी कार्यबल का लगभग 9% प्रभावित किया है।
एनडीटीवी (NDTV) की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया, उनके नाम और कर्मचारी कोड सरकार के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। फिर भी, दिसंबर 2024 (December 2024) से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। इससे प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही और संभावित घोटाले की ओर इशारा मिलता है।
इस गंभीर स्थिति ने प्रशासन और जनता दोनों के सामने तीन बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं –
क्या ये कर्मचारी अनपेड लीव (Unpaid Leave) पर हैं?
क्या इन्हें निलंबित (Suspended) किया गया है?
या ये महज़ घोस्ट कर्मचारी (Ghost Employees) हैं, जो केवल कागजों पर मौजूद हैं?
23 मई (23 May) को, आयुक्त कोषागार एवं लेखा (Commissioner, Treasury and Accounts – CTA) ने सभी ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स (Drawing and Disbursing Officers – DDOs) को एक पत्र जारी किया। इस पत्र में कहा गया कि इस मामले की जांच की जाए और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया गया।
यह भी पढे़ं 👇
पत्र में उल्लेख था कि IFMIS (Integrated Financial Management Information System) के अंतर्गत जिन नियमित/अनियमित कर्मचारियों का वेतन दिसंबर 2024 से रुका हुआ है, उनका डेटा तो मौजूद है लेकिन उसका सत्यापन अधूरा है। साथ ही, एग्जिट प्रोसेस (Exit Process) भी पूरा नहीं किया गया है, जिससे संदेह और गहराता है।
इस घोटाले के उजागर होने के बाद 6,000 से अधिक DDO जांच के घेरे में हैं, और उन्हें इस संभावित 230 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी (Fraud) पर स्पष्टीकरण देने के लिए 15 दिनों की समयसीमा दी गई थी। यह समयसीमा आज समाप्त (Deadline Ends Today) हो रही है, जिससे जांच और कार्रवाई को लेकर सरकार पर दबाव और बढ़ गया है।
इस मामले ने सरकारी सिस्टम की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह स्पष्ट करता है कि पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी की कमी किस प्रकार व्यापक भ्रष्टाचार को जन्म देती है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार इस मामले में कौन से कदम उठाती है और दोषियों को कैसे चिन्हित कर दंडित करती है।
