हैदराबाद, 4 मई (The News Air) हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले पर तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के कुछ घंटों बाद, राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रवि गुप्ता ने रिपोर्ट में विसंगतियों का आरोप लगाया और कहा कि वह मामले में अदालत से हस्तक्षेप का अनुरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह मजिस्ट्रेट से आगे की जांच की अनुमति देने का अनुरोध करेंगे।
इंडिया टुडे टीवी से एक्सक्लूसिव बात करते हुए अधिकारी ने कहा, “रिपोर्ट में कुछ संदेह हैं। हम अदालत से मामले को देखने का अनुरोध करेंगे।” उन्होंने कहा, “जैसा कि मृतक रोहित वेमुला की मां और अन्य लोगों द्वारा कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं, मामले में आगे की जांच करने का निर्णय लिया गया है। अदालत में एक याचिका दायर की जाएगी जिसमें मजिस्ट्रेट से मामले की आगे की जांच की अनुमति देने का अनुरोध किया जाएगा।”
डीजीपी ने कहा, “मामले में जांच अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त, माधापुर थे और मामले में अंतिम क्लोजर रिपोर्ट पिछले साल नवंबर 2023 से पहले की गई जांच के आधार पर तैयार की गई थी।” उन्होंने कहा, “हम पता लगाएंगे कि क्या जांच अधिकारी ने अन्य जानकारी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाई।” शुक्रवार को, तेलंगाना पुलिस ने मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दावा किया कि वेमुला दलित नहीं था और 2016 में आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे डर था कि उसकी “असली जाति” का पता चल जाएगा।
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पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आरोपियों को क्लीन चिट भी दे दी। इस बीच, रोहित वेमुला के परिवार ने शुक्रवार को कहा कि वह 2016 के उनके आत्महत्या मामले में तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को कानूनी रूप से चुनौती देंगे।
उनके भाई राजा वेमुला ने दावा किया कि जिला कलेक्टर को परिवार की अनुसूचित जाति (एससी) स्थिति पर निर्णय लेना था, जिसके बाद पुलिस को कहना पड़ा कि वे आगे की जांच करेंगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राजा वेमुला ने यह भी कहा कि वे इस मामले पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मिलने की योजना बना रहे हैं।
पुलिस प्रमुख गुप्ता ने कहा कि मामले में जांच अधिकारी माधापुर के सहायक पुलिस आयुक्त थे और की गई जांच के आधार पर अंतिम क्लोजर रिपोर्ट नवंबर से पहले तैयार की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम क्लोजर रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर जांच अधिकारी द्वारा 21 मार्च को न्यायिक अदालत में दायर की गई थी।
