यह भी पढे़ं 👇
Modi Govt Infrastructure Projects: नए साल के आगमन से ठीक पहले मोदी सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दो विशाल हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर यह साफ कर दिया है कि तीसरे कार्यकाल में विकास की रफ्तार थमने वाली नहीं है। सरकार ने महाराष्ट्र में नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट ग्रीन कॉरिडोर और ओडिशा में कोरापुट-मोहना हाईवे के चौड़ीकरण पर मुहर लगा दी है। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह केवल सड़कें नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति के नए रास्ते हैं।
नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट: महाराष्ट्र के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर’
सरकार का सबसे बड़ा फैसला महाराष्ट्र के लिए है। 19,142 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ‘नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर’ (Nashik-Solapur-Akkalkot Greenfield Corridor) राज्य की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल देगा। यह 374 किलोमीटर लंबा 6-लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे होगा।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नासिक, अहिल्या नगर (अहमदनगर), धाराशिव और सोलापुर जैसे प्रमुख शहर अब एक तेज रफ़्तार नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। वर्तमान में इन रास्तों पर यात्रा करने में काफी समय लगता है, लेकिन इस कॉरिडोर के बनने से यात्रा का समय और लॉजिस्टिक्स की लागत काफी कम हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट चेन्नई-सूरत इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी एक अहम हिस्सा बनेगा, जो पश्चिमी और दक्षिणी भारत को जोड़ता है।
ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों को नई लाइफलाइन
दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ओडिशा के लिए लिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-326 (NH-326) के कोरापुट-मोहना खंड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी है। इस पर 1,526 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यह परियोजना ओडिशा के पिछड़े और आदिवासी बहुल जिलों—मलकानगिरी, कोरापुट, गजपति और रायगड़ा—के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सड़क चौड़ी होने से न केवल आम लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि इन इलाकों में आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। कनेक्टिविटी सुधरने से स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा, जिससे आदिवासियों की आय में इजाफा होगा।
तीसरे कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड: 12 लाख करोड़ का निवेश
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल (जून 2024 के बाद) का एक संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस ऐतिहासिक रहा है। अब तक कुल मिलाकर 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें शामिल हैं:
रेलवे: 43 प्रोजेक्ट्स (1.52 लाख करोड़ रुपये)।
मेट्रो: 8 नए प्रोजेक्ट्स (1.31 लाख करोड़ रुपये)।
पोर्ट्स और शिपिंग: 1.45 लाख करोड़ रुपये के रिफॉर्म्स।
पीएम आवास: 36,000 करोड़ रुपये (ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए)।
हाईवे: 24 बड़े प्रोजेक्ट्स।
संपादकीय विश्लेषण: ‘स्पीड और स्केल’ का नया अध्याय
एक वरिष्ठ संपादक के नजरिए से देखें तो यह घोषणाएं मोदी सरकार की ‘गति शक्ति’ (Gati Shakti) योजना की गंभीरता को दर्शाती हैं। आमतौर पर सरकारें अपने कार्यकाल के अंत में बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा करती हैं, लेकिन तीसरे टर्म की शुरुआत में ही 12 लाख करोड़ का निवेश यह संकेत देता है कि सरकार का फोकस लॉन्ग-टर्म एसेट्स बनाने पर है। नासिक-सोलापुर कॉरिडोर केवल एक सड़क नहीं है, यह महाराष्ट्र के कृषि और औद्योगिक बेल्ट को सीधे दक्षिणी राज्यों से जोड़ने वाला ‘ट्रेड रूट’ साबित होगा। वहीं, ओडिशा का प्रोजेक्ट ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को जमीनी हकीकत में बदलता है।
आम आदमी पर असर
इन परियोजनाओं का सीधा असर आम आदमी की जेब और जीवन पर पड़ेगा। बेहतर सड़कों का मतलब है कम ईंधन खपत और कम समय की बर्बादी। नासिक और सोलापुर के किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। वहीं, ओडिशा के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना अब आसान हो जाएगा। इसके अलावा, निर्माण कार्य के दौरान लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
जानें पूरा मामला
क्या है पृष्ठभूमि: मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन बनाया है। नासिक-सोलापुर कॉरिडोर की मांग लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि मौजूदा रास्ता काफी व्यस्त और संकरा है। वहीं, ओडिशा का NH-326 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से गुजरता है, इसलिए इसका विकास सुरक्षा और सामाजिक उत्थान दोनों नजरिए से अहम है।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
Nashik-Solapur Green Corridor को कैबिनेट की मंजूरी, लागत 19,142 करोड़ रुपये।
ओडिशा के NH-326 (कोरापुट-मोहना) के चौड़ीकरण के लिए 1,526 करोड़ रुपये मंजूर।
मोदी सरकार के तीसरे टर्म में अब तक कुल 12 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पास।
नए हाईवे से महाराष्ट्र के 4 और ओडिशा के 4 जिलों को सीधा लाभ होगा।
यह प्रोजेक्ट्स PM GatiShakti मास्टर प्लान का हिस्सा हैं।
