नई दिल्ली (New Delhi), 08 जनवरी (The News Air): ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को और मजबूत करने के लिए, भारत सरकार के पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल 9 जनवरी, 2025 को आईआईपीए (IIPA) में “Panchayat Transfer Index Report 2022-2023” जारी करेंगे। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
यह रिपोर्ट “राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति – एक निर्देशात्मक साक्ष्य आधारित रैंकिंग” शीर्षक के साथ जारी की जाएगी, जो देश में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को सशक्त बनाने और 73वें संवैधानिक संशोधन के “स्थानीय स्वशासन” के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।
हस्तांतरण सूचकांक: पंचायतों की ‘स्वतंत्रता’ का विश्लेषण : “Panchayat Transfer Index”, एक अनुभवजन्य और शोध आधारित रिपोर्ट है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकेंद्रीकरण की प्रगति का आकलन करती है। यह छह प्रमुख आयामों का मूल्यांकन करती है:
- संरचना (Framework): पंचायतों का ढांचा और अधिकार।
- कार्य (Functions): पंचायतों को दिए गए कार्य और जिम्मेदारियां।
- वित्त (Finance): वित्तीय सशक्तिकरण और निधियों का उपयोग।
- कार्यकर्ता (Functionaries): पंचायतों के कर्मचारी और उनकी क्षमता।
- क्षमता निर्माण (Capacity Building): पंचायत कर्मियों का प्रशिक्षण।
- जवाबदेही (Accountability): पंचायतों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व।
आर्टिकल 243(G) के तहत यह रिपोर्ट पंचायतों की “स्वतंत्रता” को मापती है कि वे किस हद तक स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं और उन्हें लागू कर सकती हैं।
सशक्त पंचायतें: ग्रामीण भारत की रीढ़ : “Panchayat Transfer Index” राज्यों को सुधार की संभावनाएं पहचानने और सशक्त पंचायत प्रणाली विकसित करने की दिशा में मदद करता है। यह सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देता है और स्थानीय स्वशासन की भूमिका को मजबूत करता है।
यह पहल “विकसित भारत” के दृष्टिकोण को समर्थन देती है, जहां सशक्त पंचायतें ग्रामीण परिवर्तन का आधार बनती हैं। ये समावेशी विकास (Inclusive Growth) और सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देती हैं।
रिपोर्ट जारी होने का महत्व : Panchayat Transfer Index Report 2022-2023 पंचायतों के कार्य, उनकी स्वायत्तता और राज्यों की भूमिका पर राज्यवार रैंकिंग पेश करेगी। यह ग्रामीण स्थानीय निकायों (Rural Local Bodies) को सशक्त करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है।
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प्रो. एसपी सिंह बघेल का कहना है, “यह रिपोर्ट पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में एक नई शुरुआत है।”
नोट: इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) के YouTube चैनल पर लाइव किया जाएगा, जिससे देशभर के लोग इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन सकेंगे।
