Ranveer Allahbadia Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी, लेकिन उनकी विवादित टिप्पणियों पर कड़ी फटकार लगाई।

16 फरवरी को रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में देशभर में उनके खिलाफ दर्ज FIRs को क्लब करने की याचिका दायर की थी। मामला तब बढ़ा जब ‘इंडियाज गॉट लेटेंट (India’s Got Latent)’ के एक एपिसोड में उनकी टिप्पणियों को अश्लील और आपत्तिजनक बताया गया। इसके बाद, देश के कई राज्यों में FIR दर्ज करवाई गईं।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- “फेमस हो गए हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं?”

मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह (Justice N. Kotiswar Singh) की बेंच कर रही थी।

कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी:

यह भी पढे़ं 👇

“फेमस हो गए हैं, तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया?”
“माता-पिता के बारे में अश्लील बातें कीं। यह दिखाता है कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है।”
“ऐसे शब्दों से हर कोई शर्मिंदा होगा, खासकर उनके माता-पिता और बहनें।”

रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ (Abhinav Chandrachud) ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यहां तक कि “ज़ुबान काट कर लाने वाले को इनाम देने” जैसी घोषणाएं भी की गई हैं।

गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन जांच में सहयोग का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन उन्हें जांच में पूरी तरह सहयोग करने का आदेश दिया।

ठाणे (Thane), जयपुर (Jaipur) और गुवाहाटी (Guwahati) में दर्ज FIRs में गिरफ्तारी नहीं होगी।
रणवीर को पुलिस के बुलाने पर पेश होना होगा।
अब इस मामले में कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी।

रणवीर इलाहाबादिया को पासपोर्ट जमा करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, तो वे पुलिस से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा।