Rajjit Singh Surrender: पंजाब में नशा तस्करी और पुलिस-माफिया गठजोड़ के सबसे चर्चित मामलों में से एक में बड़ा मोड़ आया है। सालों से फरार चल रहे पंजाब पुलिस के बरख़ास्त अधिकारी राजजीत सिंह हुंदल ने पटियाला पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह गिरफ्तारी 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आई है, जिससे इसका राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है।
देखा जाए तो यह मामला सिर्फ एक अधिकारी की गिरफ्तारी भर नहीं है, बल्कि पंजाब की सियासत में एक बड़ा दांव भी है। डीजीपी गौरव यादव ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि ‘ट्रिब्यून समूह’ को की है।
🔍 यह भी पढ़ें- Punjab IAS Officers Training: चुनावी साल में 15 DCs गैरहाजिर, बड़ा संकट
राजजीत सिंह हुंदल का नाम पंजाब में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 2019 में नशा तस्करी और जबरन वसूली के गंभीर आरोपों में नौकरी से बरख़ास्त होने से पहले, वह सहायक इंस्पेक्टर जनरल (AIG) के अहम पद तक पहुंच चुके थे। यह वही मामला है जिसने सालों तक उन्हें पंजाब के पुलिस-नशा माफिया गठजोड़ की जांच के केंद्र में रखा।
राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय पर हुई गिरफ्तारी
अगर गौर करें तो यह गिरफ्तारी एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक दौर में हुई है। 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्ताधारी भगवंत मान सरकार के लिए यह एक बड़ी राजनीतिक जीत साबित हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि राजजीत सिंह की सालों से चली आ रही फरारी का अंत उस समय हुआ है जब विपक्षी पार्टियां – भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल – पंजाब को “नशेड़ियों के अड्डे” से बचाने का वादा कर रही हैं।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी नशा विरोधी मुहिम को अपने रिकॉर्ड का केंद्रीय स्तंभ बनाया है। गिरफ्तारियों, जब्तियों और अधिकारियों को नौकरी से बरख़ास्त करने के आंकड़ों का अक्सर हवाला देकर सरकार यह दावा करती है कि वह 2022 के मुख्य चुनावी वादे को पूरा कर रही है।
पुलिस-नशा गठजोड़ और राजनीतिक दांवपेच
समझने वाली बात यह है कि राजजीत सिंह की गिरफ्तारी – जो सूबे के सबसे लंबे समय तक चले भगौड़े मामलों में से एक का समाधान है – सीधे तौर पर पुलिस-नशा गठजोड़ की जांच से जुड़ी हुई है। यह आप पार्टी को उस मुहिम का एक उच्च-दृश्य मार्कर पेश करती है, जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को उसे खोजने के प्रयासों का हिसाब देने के लिए जोर दिया था।
हालांकि, कांग्रेस और अकाली दल समेत विपक्षी पार्टियां यह दलील दे सकती हैं कि यह मामला आप के सत्ता में आने से सालों पहले शुरू हुआ था। राजजीत सिंह को गिरफ्तार करने में हुई देरी – जिसमें STF और विजिलेंस ब्यूरो की पकड़ से उसका बार-बार बच निकलना शामिल है – सरकार के सख्त कार्रवाई के दावों को कमजोर करती है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि निरंजन सिंह का खुद ‘वारिस पंजाब दे’ में शामिल होना एक और परत जोड़ता है। इससे पार्टी को नशा-जांच के क्रैकडाउन से जुड़े अधिकारी की भरोसेमंदता का दावा करने की स्थिति मिलती है, भले ही आप, सिंह की गिरफ्तारी को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही हो।
इंदरजीत सिंह से खतरनाक रिश्ता
राजजीत सिंह की मुश्किलें उस समय शुरू हुईं जब उन्होंने तरनतारन और बाद में मोगा में SSP के रूप में सेवा दी। वहां उन्होंने इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंह की निगरानी की थी – जिसे 2017 में पाकिस्तान से नशीले पदार्थों की तस्करी करने, बरामद किए नशीले पदार्थों को फिर से बेचने के लिए आगे बेचने और पैसे वसूलने के लिए बेकसूर लोगों पर नशे के झूठे मामले लगाने के आरोपों में फोर्स से बरख़ास्त कर दिया गया था।
नशे की लत के बारे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एक जनहित याचिका के कारण दिसंबर 2017 में तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की अगुवाई में तीन सदस्यीय SIT का गठन किया गया था, ताकि इंदरजीत के आचरण और इसमें सिंह की कथित मिलीभुगत की जांच की जा सके।
हरप्रीत सिंह सिद्धू की भूमिका
राजजीत सिंह के खिलाफ यह मामला ADGP हरप्रीत सिंह सिद्धू द्वारा दर्ज किया गया था, जो पंजाब की नशों के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का नेतृत्व कर रहे थे। यह सिद्धू की STF ही थी जिसने सबसे पहले नशा तस्करी और बरामदगी से छेड़छाड़ करने के लिए इंदरजीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी। यह वही मामला था जिसमें राजजीत सिंह को बाद में सह-आरोपी के रूप में नामित किया गया।
दिलचस्प यह है कि राजजीत सिंह ने खास तौर पर सिद्धू को छोड़कर एक SIT जांच की मांग की थी। उन्होंने अदालत से कहा था कि STF मुखिया के अलावा किसी और अधिकारी द्वारा स्वतंत्र जांच की जाए – एक ऐसी बेनती जो खुद रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई।
सिद्धू के अपने निष्कर्ष, जो SIT की रिपोर्ट में शामिल थे, भ्रष्टाचार के कोण से आगे गए। उन्होंने कहा कि सिंह, इंदरजीत सिंह और उनके साथियों की भारत और विदेशों में अपराध की कमाई का निवेश करने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों का उपयोग करने की जांच करना जरूरी था – जो ED की अपनी जांच शुरू होने से काफी पहले इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग पहलू को प्रभावशाली ढंग से उजागर करता है।
SIT ने क्या पाया: चौंकाने वाले खुलासे
फरवरी और मई 2018 के बीच पेश की गई तीन रिपोर्टें – जो लगभग पांच साल तक अदालत द्वारा सील रखी गईं – में SIT ने निष्कर्ष निकाला कि राजजीत सिंह ने उनके खिलाफ लंबित मामलों के बावजूद इंदरजीत के लिए पदोन्नति और तैनाती की सिफारिश की थी। इसमें उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद ही एक दोहरी पदोन्नति भी शामिल थी।
यह भी पढे़ं 👇
रिपोर्टों में 2013 के बाद राजजीत सिंgh और उनके परिवार द्वारा रखी गई संपत्ति में अचानक हुई वृद्धि को भी उजागर किया गया। रिश्तेदारों द्वारा “तोहफे” के रूप में दिए गए पैसों की और जांच की सिफारिश की गई, जिसका उपयोग संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था।
बरख़ास्तगी और दो बड़े मामले
जब सीलबंद रिपोर्टें अप्रैल 2023 की शुरुआत में सार्वजनिक हुईं, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार के नशा विरोधी प्रण के तहत 17 अप्रैल 2023 को सिंह को नौकरी से बरख़ास्त कर दिया। कुछ दिनों के भीतर दो मामले सामने आए:
पहला – STF केस (19 अप्रैल 2023): जब सिंह को 2018 की इंदरजीत सिंह की FIR में आपराधिक साजिश, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और जबरन वसूली के IPC भागों और NDPS एक्ट के तहत सह-आरोपी के रूप में नामित किया गया।
दूसरा – विजिलेंस ब्यूरो केस (20 अप्रैल 2023): जब राजजीत सिंgh को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में नामित किया गया। FIR में मोहाली की संपत्ति के लिए नकद भुगतान की ओर इशारा किया गया, जो संदिग्ध मूल के कर्जों और तोहफों द्वारा फंड की गई थी।
भूमिगत होने की कहानी
इस दौरान राजजीत सिंgh ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी और SIT रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद शुरू में गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप गए। वह अदालती आदेशों के तहत SIT जांच में शामिल होने के लिए अक्टूबर 2023 में थोड़े समय के लिए सामने आए।
लेकिन उसी दिन हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत रद्द कर दी। विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले राजजीत सिंgh STF दफ्तर से खिसक गए। वह उसके बाद कई सालों तक भगौड़े रहे और कई छापेमारी से बचते रहे।
निरंजन सिंgh का विवादास्पद लिंक
राजजीत सिंgh का केस पंजाब के नशीले पदार्थों और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कों में ED के तत्कालीन उप निदेशक निरंजन सिंgh की अगुवाई में की गई व्यापक जांच से भी जुड़ा हुआ था। इस जांच के नतीजे के रूप में अर्जुन पुरस्कार विजेता पहलवान से नशा तस्कर बने DSP जगदीश सिंgh “भोला” को बरख़ास्त किया गया था।
इस केस ने 2013 में पहली बार पुलिस-नशा गठजोड़ की ओर राष्ट्रीय ध्यान खींचा था। इसने अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को निरंतर जांच के दायरे में रखा।
निरंजन सिंह अब ED से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह – जो खुद पिछले तीन सालों से NSA के तहत जेल में हैं – की अगुवाई वाली पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) में शामिल हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आत्मसमर्पण
सितंबर 2026 में राजजीत सिंgh के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। बेंच ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया, जिससे उनके अंततः आत्मसमर्पण का रास्ता साफ हो गया।
सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि या सवाल?
बिना शक, पंजाब पुलिस इस गिरफ्तारी को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर सकती है। यह सत्ताधारी भगवंत मान सरकार को सूबे की पहले से ही गरमाई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शुरुआती जीत का दावा करने की इजाजत देती है।
लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि विपक्ष इस देरी को लेकर सवाल उठा सकता है। STF और विजिलेंस ब्यूरो की पकड़ से बार-बार बच निकलना, कई साल की फरारी – ये सब कहीं न कहीं सिस्टम की खामियों को भी उजागर करते हैं।
मुख्य बातें (Key Points)
• राजजीत सिंgh हुंदल ने सालों की फरारी के बाद पटियाला पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया
• वह 2019 में नशा तस्करी और जबरन वसूली के आरोपों में AIG पद से बरख़ास्त हुए थे
• 2027 के पंजाब चुनाव से पहले यह गिरफ्तारी भगवंत मान सरकार के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है
• इंदरजीत सिंgh, निरंजन सिंह और वारिस पंजाब दे से जुड़े तार इस मामले को और जटिल बनाते हैं
