मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘‘मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ प्रति माह नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस पैकेट में एक-एक किलोग्राम दाल, चीनी एवं नमक और एक लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।”
उन्होंने बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से एलपीजी गैस 500 रुपए में उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस पर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। गहलोत ने कहा, ‘‘घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी।” यह सीमा पहले 50 यूनिट थी।
इससे प्रदेश के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये का भार वहन करना होगा। गहलोत ने कहा, ‘‘चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।
हम डीजल एवं पेट्रोल पर लागू वैट (मूल्य संवर्धित कर) को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखेंगे।” उन्होंने कहा, ‘‘आगामी वर्ष सस्ते एलपीजी सिलेंडर एवं नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है।”
